काठमाडौं – गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले नेपालमा सञ्चालित सामाजिक संस्थामा आएको अनुदान रकमको नियमन नहुँदा विकृति बढेको बताएका छन् ।

गृहमन्त्री थापाले नेपालमा दर्ता भएका सामाजिक संस्थाले वार्षिक ५० अर्ब बढी विदेशी पूँजी भित्र्याउने गरे पनि उक्त रकमको उचित नियमन नहुँदा मुलुकको विकास, समृद्धि र सुधारमा असर पुगिरहेको जिकिर गरे ।

आजको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासामा मन्त्री थापाले भने, ‘सामाजिक संस्थामार्फत आएको पैसा विकास र समृद्धिमा परिचालन भएको छैन, कतिपय बेला राजनीतिक हस्तक्षेपमा उक्त पूँजी परिचालन भएको देखिएको छ, अब नियमन गर्नुपर्छ, त्यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यान गएको छ ।’

समितिमा रेडक्रसमा अनियमितना भएको भनी परेको उजुरीका विषयमा छलफल भएको थियो । उक्त विषयमा गृह मन्त्रालयले गरेका काम कारवाहीबारे जानकारी लिन गृहमन्त्री थापालाई बोलाइएको थियो । मन्त्री थापाले रेडक्रसको विषयमा कानूनी कारवाही अघि बढाएको जानकारी गराउँदै कानून निर्माण गरी त्यस्ता संस्थालाई नियमन गर्नुको विकल्प नभएको बताए । यस्ता सामाजिक संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालय र समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता हुने व्यवस्था छ ।

अनियमितताको विषयमा रेडक्रससहितका विभिन्न सामाजिक संस्थामाथि प्रश्न उठेको उनले बताए । संस्था दर्ता ऐन २०१६ बमोजिम विसं २०२१ मा दर्ता भएको नेपाल रेडक्रस संस्था दर्ता ऐन २०३४ जारी भएपछि पुनः दर्ता गरिएको थियो । उक्त संस्थामाथि आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप छ ।

छलफलमा गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले गृहमन्त्रालयले भ्रष्टाचारको मुद्दा हेर्न नसक्ने र अख्तियारलाई यस्ता संस्थाको मुद्दा हेर्ने अधिकार नभएको जानकारी गराउँदै नियमनका लागि कानूनको अभाव रहेको बताए । “विकृति निम्तिएकाले अब गृह मन्त्रालय कानूनको तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा छ”, सचिव न्यौपानेले भने ।