काठमाण्डु– एमाले सांसद गुरु बरालले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसदहरूबाटै न्यायपालिका र न्यायाधीशमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउने तथा दबाब सिर्जना गर्ने काम भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै बरालले संसद् र संसदीय समितिमार्फत अदालतका फैसला तथा न्यायाधीशको न्यायिक कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति गम्भीर भएको बताए ।

यज्ञमणि न्यौपानेसहितका रास्वपा सांसदहरूले संसद् तथा संसदीय समितिमा न्यायालयका फैसला, न्यायाधीशको कामकारबाहीबारे प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

बरालले संसद्मा न्यायपालिकामाथि भइरहेको आलोचनाले लोकतान्त्रिक प्रणालीमै गलत नजिर बस्न सक्ने बताए ।

‘सभामुख महोदय, केही दिनयतादेखि संसदमार्फत नेपालको न्यायालयमाथि पटकपटक हमला भइरहेको छ । त्यतातर्फ ध्यानाकृष्ट गर्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘०८२ साल भदौ २४ को घटनाले हाम्रो न्यायपालिकामाथि गम्भीर प्रहार गर्‍यो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतसहित देशका विभिन्न अदालतमा आगजनी र तोडफोड भयो। हजारौँ होइन, लाखौँ मुद्दाका महत्वपूर्ण मिसिल तथा अभिलेखहरू नष्ट भए । त्यसको प्रत्यक्ष असर आज पनि न्याय खोजिरहेका हजारौँ–लाखौँ नागरिकलाई परिरहेको छ ।’

उनले अदालतलाई कमजोर बनाएर लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्ने बताए ।

‘अदालतलाई कमजोर पारेर लोकतन्त्र बलियो हुन्छ कि न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र निर्भीक बनाएर ?’ बरालले प्रश्न गरे, ‘आज सत्तापक्षका माननीय सदस्यहरूबाटै अदालतमाथि निरन्तर प्रहार हुने, अदालतका निर्णयप्रति राजनीतिक आक्रोश व्यक्त हुने र न्यायपालिकामाथि प्रहार गर्ने अत्यन्त गलत प्रवृत्तिहरू भइरहेका छन् । यो अत्यन्त गम्भीर छ ।’

संसद् कानून निर्माण गर्ने निकाय भए पनि कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायपालिकालाई रहेको उनले स्मरण गराए ।

‘सरकार र सत्तारुढ दलले संविधान र कानूनको सीमाभन्दा बाहिर जान खोज्दा अदालतले रोक्नु उसको संवैधानिक कर्तव्य हो,’ उनले भने, ‘अदालतले रोकेको विषयमा अदालतसँगै बदला लिने मानसिकता लोकतान्त्रिक संस्कार हुन सक्दैन । हामीले बुझ्न सक्नुपर्दछ, अदालत कुनै सरकारको विरोधी होइन, संविधानको रक्षक हो ।’

बरालले अदालतलाई दबाउने बाटो खोलिए त्यसको असर अन्ततः नागरिकको न्याय पाउने अधिकारमा पर्ने चेतावनी दिए ।

‘आज अदालतलाई दबाउने बाटो खोजियो भने भोलि त्यही बाटोबाट नागरिकको न्याय पाउने अधिकारमाथि प्रहार हुनेछ,’ उनले भने, ‘सत्ता बदलिन सक्छ, सरकार बदलिन सक्छ, संसद्को समीकरण पनि बदलिन सक्छ । तर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संविधानको सर्वोच्चतालाई कमजोर बनाउनु हुँदैन ।’

अदालतका फैसला चित्त नबुझे कानुनी बाटो रोज्न सकिने भन्दै उनले न्यायाधीशलाई धम्क्याउने, दबाब दिने वा राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताए ।

‘अदालतको फैसला चित्त नबुझे कानूनको बाटो रोज्न सकिन्छ । न्यायाधीशलाई धम्क्याउने, दबाउने र राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने अधिकार कसैलाई छैन,’ बरालले भने ।

उनले संविधानको धारा १०५ ले संघीय संसद्का कुनै पनि सदनमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनाका क्रममा गरेको न्यायिक कार्यका सम्बन्धमा छलफल गर्न बन्देज लगाएको उल्लेख गरे।

‘नेपालको संविधानको धारा १०५ ले बहसमा बन्देज गरेको छ। नेपालको कुनै पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पर्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सन्दर्भमा संघीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल गर्न पाइँदैन,’ उनले भने ।

संसद्ले अदालतका फैसला अध्ययन गर्ने वा अदालतलाई आफ्नो मातहतमा राख्ने विषय संविधानसम्मत नहुने उनको भनाइ थियो ।

‘संसद्ले अदालतका फैसलाहरूको अध्ययन संसदीय समितिमा गर्दैन, गर्न पनि मिल्दैन । सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतहरू संसद्को मातहत हुनै सक्दैनन्,’ बरालले भने, ‘यस खालको भ्रान्तिबाट बाहिर निस्कनु आजको आवश्यकता छ ।’

उनले आवधिक निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश अस्थायी हुने भन्दै त्यसका आधारमा संविधान, विधिको शासन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्न नहुने बताए ।

‘आवधिक निर्वाचनबाट जनादेशहरू आउँछन् र ती जनादेशहरू अस्थायी हुन्छन्। जसले लोकतन्त्र र विधिको शासनका आधारशीलामाथि प्रहार गर्नु हुँदैन,’ उनले भने ।

बरालले एमाले न्यायपालिकाको सुधारको पक्षमा रहेको पनि स्पष्ट पारे ।

‘हामी देशको संविधानमार्फत अदालतको संरक्षण गर्न चाहन्छौँ । अदालतको सुधारका सन्दर्भमा एमाले दृढ छ,’ उनले भने ।