काठमाण्डु – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले वर्तमान प्रदेश संरचना कायम रहँदासम्म देशको आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकास असम्भव रहेको बताएका छन् ।

झापाको बिर्तामोडमा शनिबार आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले संघीय संरचना अन्तर्गतको प्रदेश प्रणाली नै राज्यको आर्थिक संकटको मुख्य कारण बनेको दाबी गरेका हुन् ।

सभामा बोल्दै शाहीले कर प्रणाली अन्यायपूर्ण र जनतामाथि अत्यधिक भार थोपरिएको आरोप लगाए । उनले विशेष रूपमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायी, विशेषगरी ट्याक्सी चालकहरूको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै राज्यले नागरिकमाथि कति ठूलो आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको बताए । भारतमा १०–१५ लाख रुपैयाँमा सहजै उपलब्ध हुने गाडी नेपालमा ट्याक्सीका रूपमा प्रयोग गर्दा भन्सार, कर, बीमा, दर्ता तथा विभिन्न शुल्कका कारण ४०–५० लाख रुपैयाँसम्म पर्न उदाहरण उनले दिए । उनले भने, ‘एउटा साधारण ट्याक्सी चालकले मात्रै राज्यलाई २०–२५ लाख, कतिपय अवस्थामा २५–३० लाख रुपैयाँसम्म कर तिर्न बाध्य हुनुपरेको छ,’ उनले भने ।

यति ठूलो कर तिरेबापत नागरिकले राज्यबाट पाउनुपर्ने न्यूनतम सुविधा समेत नपाएको उनको गुनासो छ । ‘न नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा छ, न गुणस्तरीय शिक्षा, न सुरक्षित र राम्रो सडक, न नियमित बिजुली, न स्वच्छ खानेपानी,’ उनले भने, ‘जनताले तिरेको कर कहाँ गइरहेको छ ?’

जनताबाट उठाइएको करको ठूलो हिस्सा प्रदेश संरचना पाल्नमै खर्च भइरहेको उनले बताए । ‘प्रदेश सरकार, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सचिवालय, गाडी, सुविधा यी सबै पाल्नकै लागि नागरिकले अप्रत्यक्ष रूपमा झण्डै २५० प्रतिशतसम्म करको भार बोकिरहेका छन्,’ उनले भने ।

प्रदेश संरचना कायमै रहेसम्म वैदेशिक ऋण झनै बढ्दै जाने र जनता थप कर तिर्न बाध्य हुने उनले बताए । ‘कर तिरेको बदलामा सुविधा शून्य छ । यही कारण देश ऋणको दलदलमा फस्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश संरचना खारेज नगरी प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्वयं भगवान् इन्द्रका बा चन्द्र आए पनि यो देश विकास हुन सक्दैन ।’

प्रदेश संरचना खारेज गरिए राज्यको खर्बाैं रुपैयाँ बचत हुने, प्रशासनिक खर्च घट्ने र सो रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सकिने उनले बताए ।