राप्रपाका दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारलाई संसदबाट सातवटा प्रश्न उठाएका छन् ।

शुक्रबार सरकारका पछिल्ला निर्णय र संसद तथा नीतिगत कदमहरूमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै उनले सदनमा प्रश्न उठाएका हुन् ।

उनले महालेखा प्रतिवेदन, स्वास्थ्य बीमा कटौती, किसान अनुदान नीति, भूमिहीन तथा हुकुमबासी विस्थापन, अस्पतालमा कर नीति र विद्युतमा भ्याट जस्ता विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।

‘विद्युतीय सवारी साधनमा करछली र बजेटका सूचना चुहावट जस्ता ठूला काण्डमा महालेखाको प्रतिवेदनलाई लत्याएर सरकारले आफ्नै कमजोरी ढाकछोप गरेको छ,’ शाहीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले रोस्टममा उभिएर नेपालले भारतको सिमाना मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनु गम्भीर विषय हो, यस्तो अभिव्यक्तिमा हामीले सहमति जनाउन सकेनौं ।’

शाहीले स्वास्थ्य बीमा कटौती, किसान अनुदान नीति, तथा विपन्न वर्गका नागरिकप्रति राज्यको व्यवहारलाई लिएर समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 

उनका अनुसार सरकारले गरिब तथा दुखी नागरिकको हित विपरीत निर्णय गरिरहेको छ ।

‘गरिबले पाउँदै आएको स्वास्थ्य बीमा कटौती गर्नु न्यायोचित होइन, बरु यसलाई थप विस्तार गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, उनले भूमिहीन नागरिकको विस्थापन, अस्पताल सेवामा कर लगाउने प्रस्ताव, र विद्युतमा भ्याट लगाउने निर्णयलाई पनि जनविरोधी भन्दै आलोचना गरेका छन् । 

शाहीले सरकारलाई नीतिगत सुधार गर्दै जनताको पक्षमा निर्णय लिन आग्रह गरेका छन् ।