काठमाण्डु – संसद विघटनविरुद्धमा परेको मुद्दाबारे सुनुवाई जारी रहेका बेला एक जना न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका छन् ।

उक्त मुद्दाबारे सुनुवाई गर्न बृहत पूर्ण इजलास गठन गर्न माग उठिरहेका बेला न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संवैधानिक इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, मुक्ति प्रधान र दिनेश त्रिपाठीले न्यायाधीश कार्कीमाथि प्रश्न उठाएपछि उनले बाहिरिने घोषणा गरेका हुन् ।

त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले संवैधानिक इजलासमा हरि कार्की किन नबस्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले यस्तो प्रश्न उठाउन नपाउने बताएका थिए ।

‘संवैधानिक इजलासमा बस्न किन नमिल्ने ? भन्नेले त केपी ओलीले नियुक्त गरेको चोलेन्द्रले के मुद्दा हेर्ने भन्लान् । त्यसरी त कसरी हुन्छ ? हामी पछाडि नफर्कौ’, उनले भने ।

न्यायाधीश कार्की विगतमा ओली सरकारका महान्यायाधिवक्ता भएको र संवैधानिक इजलासमा ओलीविरुद्धकै मुद्दा हेर्नेमा रहेकोमा विपक्षी वकिलले प्रश्न उठाएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले बुधबार गठन गरेको इजलासमा हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, तेज बहादुर केसीलाई राखेका थिए ।