काठमाण्डु – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले जन्मनासाथ नवजात शिशुको श्रवणशक्तिमा समस्या भए/नभएको परीक्षण अनिवार्य गर्ने गरी नवजात शिशुको श्रवण स्क्रिनिङ निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गरेका छन् ।

समयमै उपचार पाएमा बालबालिकामा देखिने नसुन्ने समस्या कम गर्न सकिने विश्वासका साथ मन्त्री पौडेलले देशैभरका प्रजनन् केन्द्रमा जन्मिने बालबालिकाको श्रवणशक्ति परीक्षण सम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेका उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

‘बालबालिकाको जन्मजात सुन्न नसक्ने अपाङ्गता समयमै उपचार पाएमा धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ भन्ने विज्ञहरूको सुझावका आधारमा निर्देशिका बनाएर परीक्षण अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने ।

अब निर्देशिकाअनुसार महिलाको सुत्केरी गराउने सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्रारम्भिक रूपमा बालबालिकामा श्रवण सम्बन्धी समस्या भए/नभएको परीक्षण गर्नुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

‘स्वास्थ्यकर्मीहरूले श्रवण सम्बन्धी कुनै जानकारी अभिभावकबाट प्राप्त गरेमा जाँच गरी थप पड्तालका लागि नाक, कान, घाँटी र अडियोलोजी सेवा भएको नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण गर्नुपर्ने निर्देशिकामा छ,’ उनले भने । निर्देशिकामा जन्मिएको १२–२४ घण्टाभित्र वा फलोअपका लागि पहिलोपटक आएका बेला प्रजनन् क्षमताबारे अभिभावकसँग समेत जानकारी लिएर परीक्षण गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

निर्देशिकाअनुसार प्रारम्भिक परीक्षण स्थानमा उपचार सम्भव नभएका बालबालिकाका लागि प्रविधियुक्त ओएई उपकरण भएका नाक, कान, घाँटी सम्बन्धी अस्पतालमार्फत परीक्षण र उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । परीक्षण उपकरण विशिष्टीकृत अस्पतालहरूमा विस्तार गर्ने मन्त्रालयले तयारी पनि अघि बढाएको छ ।

नेपालमा जन्मिएका १ हजार शिशुमध्ये १.८ मा जन्मजात नै श्रवण ह्रासको समस्या देखिने गरेको मन्त्रालयको विवरणमा छ । २०७८ सालको जनगणना अनुसार ५ वर्षमुनिका ३ हजार बालबालिकामा श्रवण शक्तिसँग सम्बन्धित अपाङ्गता देखिने गरेको थियो तर बालबालिकामा हुने ६० प्रतिशत बहिरोपन रोकथाम गर्न सकिने अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

अध्ययनका आधारमा धेरैभन्दा धेरै बालबालिकाको समयमै उपचारका लागि पहिचान गर्न देशभर नवजातको जाँचलाई गुणस्तरीय बनाएर एकरूपता कायम गर्न आवश्यक भएकाले निर्देशिका निर्माण भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाथोकीले बताए । यसअघि केही अस्पतालमा यस्तो परीक्षण भए पनि प्रजनन् सेवा भएका सबै स्थानमा सामान्यस्तरको परीक्षण समेत हुने गरेको थिएन । १ वर्षभित्रै उपचार गर्न सकिए बालबालिकालाई सुन्ने बनाउन सकिने विज्ञको राय छ ।