काठमाण्डु – सरकारले सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको निशुल्क परीक्षण गर्न दिएको आदेश पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका हुन् ।

अधिवक्ता केशरबहादुर केसी र लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिटमा सरकारले कोरोना भाइरसको परीक्षण निःशुल्क गर्नुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सोहीअनुसार अदालतले निःशुल्क परीक्षण गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

निवेदनमा सरकारले कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचारमा ढिदाई नगरेको जिकिर गरिएको छ ।

‘रिट निवेदकलेक ोभिड १९ को शुल्क लिने गरी भएको निर्णय बदर माग गरी रिट निवेदन दायर गरेकोमा सम्मानिक अदालतको आदेशमा सो निर्णय बदर गरेको देखिँदैन । शुल्क लिने गरी भएको निर्णयलाई अन्यथा भन्न नसकी यथावत रहेको अवस्थामा निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्थासमेत थ गर्नु भनि जारी गरिएको परमादेशको आदेश आफैंमा विरोधाभासपूर्ण तथा द्विविधापूर्ण भएकाले प्रस्तुत आदेश पुनरावलोकन गरी पाउँ’, निवेदनमा भनिएको छ ।

निवेदनमा संक्रमणको दरलाई तत्कालै नियन्त्रण गर्नका लागि आरटी पीसीआर परीक्षणको न्युनतम शुल्क तोकी बढी भन्दा बढी निजी प्रयोगशालालाई आरटी पीसीआर परीक्षणको अनुमति दिन आवश्यक भएकोमा अदालतको उक्त आदेश उपर्युक्त नदेखिएको बताइएको छ ।