काठमाण्डु – निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का ४ सांसदलाई गरेको कारवाही उच्च अदालत पाटनले बदर गरेको छ ।

न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले कारवाही बदर गरेको छ ।

निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी नगराएको कसूरमा आयोगले १५ हजार जरिवाना तोकेको थियो । आयोगविरुद्ध रास्वपा सांसद सोविता गौतम, शिशिर खनाल, विराजभक्त श्रेष्ठ र गणेश पराजुलीले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘रिट निवेदकलाई जरिवानाको सजाय गर्दा सफाइको मौका दिएको नदेखिँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्ट विपरीत गई निर्णय गरेको देखिँदा विपक्षी निर्वाचन आयोगले निजहरूलाई जरिवाना हुने ठहर गरी भएको निर्णय एवं सो निर्णयअनुसार यी निवेदनहरूको हकमा भए गरेका कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।’

कानूनअनुसार निर्वाचन खर्च विवरण बुझाइसकेपछि १५ हजार जरिवाना गर्नु असंवैधानिक र गैरकानूनी भएको तथा कुनै पनि कारवाही गर्नुअघि सफाइको मौका दिनुपर्ने माग निवेदकको थियो ।