काठमाण्डु – हिमालय बैंकमा रहेको पाकिस्तानको हबिब बैंकको सेयर नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्सले पाउने भएको छ । हबिबले नेशनल लाइफले गरेको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै आफ्नो सम्पूर्ण संस्थापक सेयर बिक्री गर्न सहमत भएको हो । अव् राष्ट्र बैंकको प्रक्रिया सकिएपछि हबिबको सेयर नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्सको नाममा आउनेछ ।

हिमालयको सेयर हत्याउन राजनीतिक पहुचंका आधारमा लाइसेन्सको कारोबार गर्दै आएका व्यापारी दीपक भट्टको लगानी रहेको हिमालयन रीले बैंकको सेयर लिन सम्झौता गरेको थियो ।

भट्ट नेतृत्वको समुहले यो सेयर हत्याउन अनेक दाउपेच गरेपनि अन्तिममा नेशनल लाइफ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले सेयर खरीद गर्न आवेदन दिएका थिए । सुरुमा संस्थापक सेयर धनीहरुसंग प्रस्ताव माग गरिएको थियो । तर, त्यो प्रस्ताव हिमालयन रीकै व्यवस्थापनको डिजाइनमा फेल गराइएको थियो । त्यतिमात्र हैन यही समुहले नै कर्मचारी संचय कोष नै आवेदन दिन रोकेको थियो ।

सेयर बिक्रिका लागि सार्वजनिक आह्वान भएपछि पनि यो समुहले खरिद रोक्न चलखेल गरेको थियो । तर, नेशनल लाइफले आवेदन हालेपछि भने उनिहरुको डिजाइन फेल भएको हो ।

हबिबले प्रतिकित्ता ११२.८० रुपैयांका दरले २ करोड ८० लाख १२ हजार ४४८ कित्ता सेयर बिक्रिमा राखेको थियो । हबिबको प्रस्तावभन्दा बढी नेशनलले ११८.८ रुपैयांका दरले सबै सेयर खरिद गर्न नेसनलले प्रस्ताव गरेपछि हबिबले सबै सेयर उसलाई बेच्ने निर्णय गरेको हो ।

हिमालय बैंकले आइतबार नै नेशनललाई हबीबले प्रस्ताव स्वीकार गरेको भन्दै सेयर खरिदका लागि आवश्यक पर्ने कागजात ल्याउन भनेको छ । भट्ट नेतृत्वको समुहसंग इन्स्योरेन्स री इन्स्योरेन्स, होटल, नन लाइफ सबै भएपनि बैंक नभएपछि उनिहरु हिमालयन बैंक लिनेमा लागेका छन् । उनिसंग निकट धेरै व्यवसायीहरुको हिमालयनमा सेयर भएको र हबिबको सेयर समेत आफ्नै कम्पनीलाई खरिद गर्न लगाउने र बहुमत सेयरको बलमा बैंक नै कब्जा गर्ने रणनीतिमा यो समुह थियो ।

भट्टकै समुहमा राजेन्द्र खेतान,शुलभ अग्रवाल,शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका र भवानी राणालगायत छन् । राणा त नेसनल लाइफको बोर्डमा समेत छिन् । भट्ट र राणाको पछिल्लो समय व्यावसायिक सम्बन्ध समेत रहेको स्रोतको दावी छ । राणा बोर्डमा रहेको कम्पनीले हबिबको सेयर खरिद गरेपछि दुबैबीच सम्बन्ध बिग्रेको चर्चा छ ।

भट्ट नेतृत्वको समुह नयां स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिन सक्रिय छ । त्यसमा धेरै मारवाडी व्यवसायी र केही नेपाली व्यापारीहरु समुह नै बनाएर लाइसेन्स जसरी पनि लिनेमा छन् । उनिहरुकै डिजाइनमा अहिले अर्थमन्त्रालय मातहतका नियामक निकाय समेत यो समुहको कब्जामा छ ।