प्रहरीको राजनीतिक ‘इन्काउन्टर’ : घेराबन्दीमा पर्दै गृहमन्त्री

काठमाडौं – तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र जनयुद्धमा राज्यपक्षबाट दमन र हत्या भएको तथ्य स्थापित सत्य हो । द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरुपण गर्न गठित सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगले काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना समेत हुंदै आएको छ ।

तत्कालीन जनयुद्धका घटना र राज्यपक्षको दमनका दोषीलाई कारवाही नहुँदै देशमा अर्काे दमनको शृंखला शुरू भएको दाबी गर्न थालिएको छ । 

जनयुद्धमा दमनको शिकार भएका भनिएका माओवादीबाटै गृहमन्त्री बनेका रामबहादुर थापा ‘बादल’को निर्देशन चल्ने नेपाल प्रहरीले राजनीतिक कार्यकर्ताको ‘हत्या’ शृंखला चलाएको गम्भीर आरोप लागेको छ ।

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा सर्लाहीका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको लालबन्दीमा प्रहरीसंग मुठभेड हुंदा मृत्यु भएको सरकारी दाबीमाथि आशंका गर्दै संसददेखि सामाजिक सञ्जालसम्म विरोध भइरहेको छ । सरकारी गोलीबाट ज्यान गुमाउने पौडेल मात्रै होइनन्, यसअघि भोजपुरमा तीर्थराज घिमिरेको समेत मृत्यु भइसकेको छ । जिल्लाको टेम्केमैयुङ गाउंपालिका–१ तिम्माको जंगलमा प्रहरी र विप्लव कार्यकर्ताबीच भएको मुठभेड हुंदा षडानन्द नगरपालिका–२ कुदाककाउलेका ३२ वर्षीय तीर्थराज घिमिरेको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको सरकारी दाबी छ ।

घिमिरेको मृत्यु खासै चर्चामा नआएपनि सरकारी गोलीबाट घटनास्थलमै कुमार पौडेलको मृत्यु भएको घटना गृहमन्त्रीका लागि महंगो सावित हुने देखिंदैछ । 

सत्तारुढ दल नेकपा र तत्कालीन माओवादी जनयुद्धमा संलग्न नेता कार्यकर्ता पौडेलको हत्याविरुद्ध खुलेरै लागेका छन् । प्रहरीतिर कुनै क्षति नभएको अवस्थामा पूर्व माओवादी नेता कार्यकर्ता पौडेलको हत्या घटनालाई गुठभेड मान्न तयार छैनन् ।

कतिपय नेकपा नेता कार्यकर्ताले विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयकै विरोध गरेका हुन् । तर अहिले राजनीतिक कार्यकर्ताको ‘इन्काउन्टर’ हुन थालेपछि सरकारमाथि आलोचना र दबाब बढ्दै गएको छ । राजनीतिक मुद्दालाई बन्दुकको बलमा नियन्त्रण गर्न खोज्नु अराजनीतिक कदम हुने पूर्व माओवादी नेताको ठम्याइँ छ । तर सशस्त्र द्वन्द्वकै पृष्ठभूमिबाट गृहमन्त्री भएका बादलले द्वन्द्व संवेदनशीलतालाई किन बुझिरहेका छैनन् ? यो गम्भीर प्रश्न छ ।

संसदमा सत्तारुढकै विरोध

गत शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ नेकपाका सांसद शिवकुमार मण्डल केवटले निहत्था नेता कार्यकर्ताको हत्या गर्नु ठीक नभएको प्रतिक्रिया दिए । पौडेलको मृत्यु घटनालाई जोडेर उनले संसदमा बोलेका थिए ।

‘विप्लव राजनीतिक समूह भएकाले राजनीतिक रूपले संवादबाट समस्याको समाधान गर्ने प्रयत्न गरियोस् । निहत्था कार्यकर्ता मार्ने कुराले राष्ट्र र समाजलाई राम्रो गर्दैन,’ उनले भने । तर सरकारले विप्लव समूहलाई आपराधिक भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको छ । उनले संसदमा गृहमन्त्रीले सत्यतथ्य जानकारी गराउनुपर्ने समेत माग गरे ।

पूर्व गृहमन्त्रीको आक्रामक नजर

नेकपा जिल्ला इन्चार्ज पौडेलको मृत्यु घटनालाई लिएर पूर्व गृहमन्त्री तथा नेकपा सांसद जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले समेत आशंका व्यक्त गरेका छन् । राज्य व्यवस्था समितिको आईतबारको बैठकमा शर्माले पौडेललाई निर्मम ढंगले मारिएको पाइएको बताए । 

‘यो घटना हेर्दा मलाई त धनमायाको हत्या भएको सम्झना आयो, लली रोकाको हत्या भएको सम्झना आयो,’ उनले भने । धनमाया र लली रोका तत्कालीन जनयुद्धताका राज्यपक्षबाट हत्या गरिएका व्यक्ति हुन् ।

सांसद शर्माले पौडेलको हात समेत धेरै ठाउंमा भाँचिएको सूचना जनस्तरबाट आएको बताउँदै घटनालाई पञ्चायती बर्बरतासँग तुलना गरे । 

‘संविधान र कानूनभित्र कारवाही गर्न उचित हुन्छ त्यसमा हाम्रो केही आपत्ति छैन । तर निर्मम ढंगले मारिएको भन्ने सूचनाहरू जनस्तरबाट बुझेको हुनाले यो मलाई त पञ्चायती बर्बरताको जस्तो कुरा लाग्यो । सत्य के हो, त्यो चाहियो, सत्य यो हो भनेर भन्नुर्पयो जनतालाई,’ उनले भने ।

समितिको बैठकमा सोमबार गृह मन्त्रालयका अधिकारीलाई बोलाइएको छ । जसमा घटनाबारे छलफल गरिने छ । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले घटनाबारे सोमबार गृह मन्त्रालयका अधिकारीसंग छलफल गर्ने जानकारी दिइन् । गृहमन्त्रीलाई विपद् व्यवस्थापनको तयारीबारे छलफल गर्ने भनेर समितिले बोलाएको भएपनि बैठकमा सर्लाही घटनाबारे पनि गृहमन्त्रीसंग जवाफ मागिने जनाइएको छ ।

मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गर्दै

सर्लाही घटनामा सर्वत्र प्रश्न उठेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले घटनास्थलमा गएर अनुसन्धान शुरू गरेको छ । शुक्रबार घटनास्थलमा पुगेको केन्द्रीय र प्रदेशको संयुक्त टोलीले स्थानीय वासिन्दासंग छलफल, घटनास्थलको अवलोकन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगायत पक्षको विश्लेषण गरेर यथाशीघ्र घटनाबारे सार्वजनिक गर्नेछ ।

विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएर सरकार आक्रामक बनेको छ । सरकारी नीतिको पक्षमा देखिन र सरकारी स्यावासी पाउन कतिपय सुरक्षा अधिकारी निर्मम र दमनकारी हुंदै राजनीतिक ‘इन्काउन्टर’ गरिरहेका छन् । यस्ता इन्काउन्टरले विप्लव समूहका आपराधिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न सक्ला त ? विगतको अनुभवले सकारात्मक जवाफ दिँदैन । तसर्थ बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले वार्ता र संवादबाटै समाधान खोज्नु उपयुक्त हुने आमबुझाइ छ ।