काठमाण्डु – गृह मन्त्रालयले हालै रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा पेशी चढेको दिन न्याय परिषद्मा परेको उजुरी गृह मन्त्रालयमा तयार पारिएको भन्ने समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै स्पष्टीकरण जारी गरेको छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकका निजी सचिव बदीप्रसाद तिवारीले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समाचारमा भनिएझै गृह मन्त्रालयले कुनै पनि किसिमको कार्य नगरेको र समाचारमा व्यक्त गरिएका विवरणहरू आधारहीन रहेका जनाएका छन् ।

अदालतलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले गृहमन्त्रीलाई दोषारोपण गर्ने गलत मनसायले प्रेरित त्यस्ता समाचारको विज्ञप्तिमार्फत मन्त्रालयले खण्डन गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले अदालत र न्याय परिषद्सँग सम्बन्धित निकायहरूको कार्यक्षेत्र र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै आएको स्पष्ट गर्दै संवेदनशील मुद्दाहरूमा न्यायालयको गरिमा तथा सम्मानमा असर पार्ने कुनै कार्य नगरेको र नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।