पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई गाउँगाउँमा पुयाएर पर्यटनमय बनाउने र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै बिनाअध्ययन होमस्टेलाई ३० करोड रुपैयाँ बाँड्ने भएको छ। सरकारले बजेट दिँदा होमस्टे सञ्चालन गर्ने समुदायको वास्तविक अवस्था पहिचान गरेको छैन। पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धानबिना नै रकम उपलब्ध गराइएको हो।

गाउँगाउँमा होमस्टे सञ्चालन गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो। त्यही अनुसार तीन सय होमस्टेलाई १० लाख रुपैयाँका दरले रकम दिने निर्णय मन्त्रालयले गरेको थियो। यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि केही दिनअघि सरकारले होमस्टे सञ्चालनका लागि इच्छुक समुदायबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। त्यस अनुसार प्रदेशका सबैजसो जिल्लाका दुई सय २८ समुदायले हालेको आवेदनमध्ये पहिलो चरणमा एक सय ९० वटा छनोट गरी बजेट दिने भएको हो।

अहिले स्थानीय तहले गरेको सामान्य सिफारिस र समुदायको मागको आधारमा १० लाख रुपैयाँका दरले रकम बाँड्ने निर्णय भएको हो। पहिलो चरणमा ४० प्रतिशत ९चार लाख० रुपैयाँ दिइएको छ। पहिलो चरणमा आवेदन दिएकामध्ये ३८ वटा समुदायको कागजात अपुग भन्दै अनुदान रोकिएको छ।

होमस्टेका लागि गाउँमा बजेट दिनु नराम्रो होइन। तर सरकारले यसका लागि मापदण्ड र आधार तय गर्न सकेन। छनोटमा परेका समुदाय होमस्टे सञ्चालन गर्न योग्य भए, नभएको हेरिएको छैन। पाहुनाको आकर्षण, पहुँच, अहिलेसम्म पाहुना गए, नगएको र पाउना जाने क्षेत्र र गाउँ कुनै पनि पक्षको अध्ययन गरिएको छैन।

अनुदान माग्ने होमस्टेको मूल्यांकन गर्न बनेको समितिका पदाधिकारी पनि पैसा बाँड्नका लागि मात्र नीति ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँछन्। मूल्यांकन समितिका पदाधिकारी गाउँमा पैसा बाँड्नकै लागि होमस्टको योजना अघि बढाएको बताउँछन्।

‘फोन गरेर कागजात मगाएकै भरमा समुदायलाई होमस्टे सञ्चालनको निहुँमा रकम बाँडिएको छ,’ मूल्यांकन समितिका एकजना सदस्यले भने, ‘अनुदान पाएका होमस्टेको अवस्था, अहिलेसम्मको सञ्चालन सम्भावना, पाहुनाको पहुँच, पाहुनाको आउजाउ, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको अवस्था, स्थानीय जनशक्ति लगायत पक्षमा अध्ययन नै भएको छैन।’

प्रदेशभर तीन सय गाउँमा होमस्टे सञ्चालन गर्ने एकल उद्देश्य रहेको भन्दै मन्त्रालयले दोस्रोपटक पनि होमस्टे सञ्चालन गर्न चाहेका थप समुदायसँग प्रस्ताव माग्यो। दोस्रो चरणको प्रस्ताव पेस गर्ने अन्तिम दिन सकिन अझै चार दिन बाँकी छ। यो अवधिमा पहिलो चरणमा कागजात नपुगेका भनिएका ३८ समुदायलाई कागजात पूरा गर्न लगाएर रकम दिने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। दोस्रो चरणमा आवेदन दिने थप समुदायलाई पनि अनुदान दिने मन्त्रालयको तयारी छ।

समितिका पदाधिकारीका अनुुसार पहिलो चरणमा ४०, दोस्रो र तेस्रोमा ३०–३० प्रतिशतका आधारमा अनुदान रकम होमस्टेले पाउनेछन्। पहिलो चरणको ४० प्रतिशत रकम पूर्वाधार बनाउन भनिएको छ। दोस्रो चरणमा स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा र तेस्रो चरणमा मूल्यांकन समितिले स्थलगत अवलोकन गरेपछि मात्र दिने भनिएको छ।

ती सदस्यका अनुुसार होमस्टे सञ्चालन नभए पनि गाउँमा पूर्वाधार बन्ने भएकाले त्यसमै सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था छ। ‘अहिले प्रदेश सरकारले दिएको अनुदानबाट निजी आवास बनाउने होइन,’ ती सदस्यले भने, ‘सामुदायिक पूर्वाधार बनाउनुपर्ने भएकोले अहिले अनुदान लगेका समुदायले शौचालय, सामुदायिक भवन, पदमार्ग, धारा, चौतारा बनाउनेछन्।’ यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।