काठमाण्डु – संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको छ । सरकारले सरोकारवालासंग पर्याप्त छलफल नगरी आवश्यक परिमार्जन विना संघीय संसद सचिवालयमा विद्येयक दर्ता गरेको भन्दै आयोगले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

मानवअधिकार आयोगले विहिवार विज्ञप्ती जारी गर्दै पीडितको न्याय प्राप्त गर्ने हक कुण्ठित हुनसक्नेतर्फ सचेत हुन,सर्वोच्च अदालतको आदेश र आयोगले विगतमा पटक-पटक गरेका सिफारिस बमोजिम ऐन निर्माण गर्न र भविष्यमा द्धन्द्ध नदोहोरिने प्रत्याभूति गराउनुका साथै अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्ड र मूल्य मान्यता अनुकुल हुने गरी विद्येयक संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।

सरकारले गत फागुन १५ मा कुनै छलफल विना ऐन संसदमा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । सरकारको एकलौटी निर्णयप्रति अन्र्तराष्ट्रिय समुदाय समेत असन्तुष्ट छ । काठमाण्डुस्थित दुई दर्जन देशका राजदूतहरुले समेत विज्ञप्ति जारी गर्ने तयारी गरेको स्रोत बताउंछ ।

आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गराएकोमा असन्तुष्टी जनाएको हो । गत साउनमै सरकारलाई १२ बुँदासहितको सिफारिस गरेको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा संसदमा दर्ता विधेयकमा त्यसको सम्बोधन नभएकोमा गम्भीर असन्तुष्टी जनाइएको छ ।

आयोगको सिफारिसमा विधेयकको परिभाषा, क्षमादान, अभियोजन, हदम्याद, आयोगहरुको गठन र नियुक्ति प्रक्रिया, बालसैन्य, अदालतको क्षेत्राधिकारलगायतमा संशोधन हुनुपर्ने विषयहरु समावेश गरिएको थियो । आयोगका सहायक प्रवक्ता एंव उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले विधेयक पारित भएपनि पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न कठिन हुने बताएका छन् ।