काठमाडौं – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको कालो सूची बनाएर नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको बताउँदै आए पनि अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो सूची बनाउन सकेको छैन। आयोग पदाधिकारीले लिखित तथा मौैखिकरूपमा मानव अधिकारको उल्लंघनका सम्बन्धमा आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी तथा व्यक्तिको कालोसूची बनाएर नाम सार्वजनिक गर्ने पटकपटक चेतावनी दिँदै आए पनि यस सम्बन्धमा कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको देखिँदैन।

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारले आनाकानी र अटेरी गरिरहेको अवस्थामा संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी तथा व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्न नसक्नु आयोगको असफलता भएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ।

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न रहेको ठहरसहित कारबाहीका लागि आयोगले गरेको सिफारिस पालना नगर्नेको नाम सार्वजनिक गर्नसक्ने संवैधानिक र कानुनी अधिकार आयोगसँग भए पनि त्यो अधिकारको प्रयोग गर्न नसक्नु आयोग कै कमजोरी रहेको मानव अधिकार कानुनका जानकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामकुमार राईको आरोप छ ।

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्नलाई कारबाहीका लागि आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार अनिच्छुक रहँदै आएको देखिएको बताउँदै उनले आयोगले गरेको सिफारिस पालना नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम सार्वजनिक गर्ने ठोस कदम चाल्न नसक्नु आयोगको पनि उत्तिकै कमजोरी रहेको औंल्याए ।

यसमा आयोग पनि गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै उनले अघि थपे, ‘आयोगका पदाधिकारीले मानव अधिकारको उल्लंघनका सम्बन्धमा आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी तथा व्यक्तिको कालोसूची बनाएर नाम सार्वजनिक गर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएको सुनिन्छ। संविधान कार्यान्वयनमा आएको लामो बितिसक्दा पनि नाम सार्वजनिक गर्नका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाउन नसक्नु आयोगको असफलता हो । यसमा आयोगले विशेष ध्यान दिनुपर्छ।’ आजको नागरीक दैनिकमा समाचार छ ।