काठमाण्डु – संसद विघटनविरूद्ध परेका रिटहरूको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र अधिवक्ताबीच सवाल–जवाफ नै चलेको छ । संसद विघटनविरूद्ध परेका रिटहरूको सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको संवैधानिक इजलासको विषयमा वकिलहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

संसद विघटनविरूद्ध परेका रिटको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूसहित पाँच जनाको इजलास बनाएका थिए । बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले इजलास गठन नमिलेको भन्दै इजलास गठनमा प्रश्न उठाएका हुन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले भने इजलासलाई लिएर शंका नगर्न भनेका थिए ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दिएको रिटमा भएको बहसका क्रममा अधिवक्ता रुद्र शर्माले अरु विकल्प हुँदा हुँदै प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरिनु गलत भएको धारणा राखेका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नै नभएको र संसद नै फेस गर्नुपर्ने तर्क गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले जनताबाट निर्वाचित भएको राजनीतिक दलले सरकार नचलाएर फेरि जनतामा जान्छु भन्दा पनि ‘तिमी सरकार नै चलाऊ भन्ने हो ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

रुद्र शर्मा र न्यायाधीश राणाबीच इजलाशमै पटक–पटक सवाल जवाफ नै चलेको थियो । प्रधानन्यायाधीशले जवाफ मागे– सरकारले म सरकार चलाउँदिन भन्यो भने विकल्प के हुन्छ ? शर्माको जवाफ थियो– प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।