काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संघीयता सम्बन्धमा पटक–पटक विवादित बयान दिने गर्छन् । संविधान अनुसार संघीयताको कार्यान्वयनबाट बनेका प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रधानमन्त्री ओलीले संघ सरकार मातहतका निकाय भनेर भाषण गर्दै आएका छन् ।

भाषण र बयान मात्रै होइन, प्रदेश प्रहरीको समायोजनमा भइरहेको ढिलाइ, कतिपय सरकारी निर्णय र संघीयता कार्यान्वयनमा विलम्ब हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई संघीयताको सन्दर्भमा शंकाको दृष्टिले हेर्न थालिएको छ । के नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा सरकारले अनिच्छा प्रकट गरेको हो ? यस्ता छन्, केही घटनाक्रम ।

कात्तिक १ गते कर्णाली प्रदेशमा नेकपाभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा ओलीले प्रदेश संघ सरकारकै इकाई भएको अभिव्यक्त दिएको खबर मिडियामा सार्वजनिक भयो । प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उदृत गर्दै नागरिक दैनिकले लेख्यो, ‘प्रदेश सरकार संघीय सरकारको प्रशासनिक इकाइ हो, जसले गर्दा त्यहाँ मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा संघसँग परामर्श गर्नुपर्छ ।’

मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ गतेको बैठकले नेपालको औपचारिक नाममा एकरूपता कायम गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्यो । जसमा उल्लेख छ, ‘विभिन्न कूटनीतिक नियोगबाट हुने पत्राचार र कतिपय सरकारी लिखितहरूमा समेत नेपालको औपचारिक नाम नेपालीमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ लेख्ने गरिएकोमा अब उपरान्त नेपालको औपचारिक नाम नेपालीमा ‘नेपाल’ लेख्ने ।’

नेपालको नामबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शब्द हटाइएको भन्दै कतिपय नेकपाकै नेताहरूले आपत्ति जनाए । नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले कात्तिक १९ गते प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गर्दै लेखे, ‘ २०७७ साल असोज ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्ने निर्णय गर्नु र कानून मन्त्रालयबाट गत असोज २८ गते ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’को स्थानमा ‘नेपाल’ मात्र लेख्नु भनेर मातहतका निकायहरूमा पत्राचार गर्नु देश संविधान अनुसार चलाउनुको सट्टा व्यक्तिको इच्छा अनुसार चलाउन खोज्नु महान् जनयुद्ध, संयुक्त जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनका साथै हजारौं महान् शहिदहरूको अपमान र संघीयता विरोधी कदम भएकाले यसको भर्त्सना गर्दै महान् शहिदहरूको सपना, क्रान्तिकारी पार्टीहरूको प्रतिबद्धता र उत्पीडित वर्ग तथा जनसमुदायको चाहना अनुसार स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पक्षमा उभिन सबै परिवर्तनकारीहरूसँग हार्दिक अपिल गर्दै यस्ता असंवैधानिक निर्णय तुरुन्त सच्याउन सरकारसँग माग गर्दछु ।’

संघ सरकारले प्रदेशलाई प्रहरी जनशक्ति तथा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकारको हस्तान्तरणमा ढिलाइ गरेको भन्दै २ नम्बर प्रदेश सरकारले सर्वाेच्च अदालतमा गत बिहीवार निवेदन दियो । निवेदनमाथि तत्कालै सुनुवाइ गर्दै अदालतले निवेदक र विपक्षीलाई कात्तिक २६ गते छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर समायोजन प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरा गर्न परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ । संविधानले प्रदेशभित्रको प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई तोकेको भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले हस्तान्तरणमा अनिच्छा व्यक्त गरेका छन् । प्रहरी समायोजन सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा विगत ३ महिनादेखि अड्केर थन्किएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

सरकारबाटै संविधान कार्यान्वयनमा खतरा

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी संविधान जारी’ गरिएको उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ५६ उपधारा (२) ले नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानून बमोजिम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । राज्य शक्तिलाई संविधानका अनुसूचीले बाँडफाँड गरेको छ । तर संविधानका अनुसूचीले प्रदान गरेका अधिकार प्रयोगमा समेत संघ सरकारले अड्चन सिर्जना गरिरहेको छ ।

संविधान र संघीयता कार्यान्वयन सरकारको मुख्य जिम्मेवारीमध्ये पर्छ । तर सरकारले विकेन्द्रीकरणको अभ्यास लागू गराउन ढिला गर्ने र अल्झाउने गरिरहेको छ । २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान घोषणा भएको ५ वर्ष बितिसकेको छ । ओली सरकार गठन भएको पनि ३ वर्ष पुग्दैछ । तर संविधानले दिएका अधिकारहरू नै प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेका छैनन् ।

प्रदेश सरकार मातहत प्रहरी संरचना स्थापित गर्न संघ सरकारले समायोजनमा ढिलाइ गरेको २ नम्बर प्रदेश सरकारको आरोप छ । गत माघ २८ गतेबाट प्रहरी समायोजन ऐन तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन कार्यान्वयनमा रहेको, प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भइसकेको अवस्थामा समेत प्रदेशका लागि आवश्यक प्रहरी जनशक्तिको पदपूर्ति संघबाटै हुनु गैरसंवैधानिक रहेको भन्दै २ नम्बर प्रदेश सरकारले सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन दिएको हो । निवेदनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले असोज ३० गते ५ हजार २२७ पदका लागि खोलेको विज्ञापन खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ । प्रदेशका लागि आवश्यक जनशक्ति प्रदेश प्रहरीले नै पदपूर्ति गर्न पाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।