काठमाण्डु-लगभग दस वर्ष पहिला नरेन्द्र मोदी जब पहिलो पटक भारतका प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए, त्यतिबेला उनले छिमेकी सबै देशका सरकार र राष्ट्र प्रमुखहरूलाई आमन्त्रण गरेर विदेश नीतिमा ‘सरप्राइज’ दिएका थिए ।

यतिसम्म कि मोदीले पाकिस्तानका तत्कालिन प्रधानमन्त्री नवाज शरिफलाई पनि शपथग्रहण समारोहमा आमन्त्रण गरेका थिए । मोदी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेदेखि भारतको विदेश नीतिमा छिमेकी देशहरूलाई बढी महत्व दिइने भनिदै आइएको छ । र, ‘नेबरहुड फस्ट’ अर्थात् ‘छिमेक पहिलो’ भन्ने नारा नै मोदी सरकारले तय गरेको थियो ।

नयाँ दिल्लीमा मोदी सरकारका मन्त्रीदेखि, कर्मचारीतन्त्र र नीति निर्धारकहरूले पनि पछिल्ला एक दशकदेखि यहि नारालाई दोहोर्‍याउँदै नरेन्द्र मोदी सरकारको विदेश नीतिको मूल आधार रहेको बताउँदै आएका छन् ।

‘नेबरहुड फस्ट’ भनेको दक्षिण एशियामा भारतका छिमेकी देशहरू श्रीलंका, बङ्गलादेश, म्यान्मार, भुटान, अफगानिस्तान र नेपालसहितका देशहरूसँग बलियो र सामिप्य सम्बन्ध राख्नु हो ।

यी त भए नीतिगत र सैद्धान्तिक कुरा । तर के तेस्रो कार्यकासम्म आइपुग्दा मोदी सरकारमा ‘नेबरहुड फस्ट’को झलक भेटिन्छ त ? एकातिर नयाँदिल्लीमा जति पश्चिमी देशहरूलाई अधिक महत्व दिइदैँछ, त्यसको तुलनामा ‘नेबरहुड फस्ट’ नीतिले कम महत्व पाउँदै आएको छ ।

बङ्गलादेशमा अहिले त्यहाँको सत्तामा यस्तो शक्ति आएको छ जसलाई भारतको मित्र भन्न सकिदैन । बङ्गलादेशमा हालै भएको आरक्षण विरोधी आन्दोलनमा भारत विरोधी भावना पनि रहेको छ ।

टाढिदै छिमेकी

प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो पहिलो भ्रमणका क्रममा मोदीले अगस्त २०१४ मा नेपाल, मार्च २०१५ मा श्रीलंका र जुन २०१५ मा बङ्गलादेशको भ्रमण गरेका थिए । ती भ्रमणका क्रलममा ती देशहरूमा उनको भव्य स्वागत भएको थियो । साथै ती देशका नागरिकको हृदयमा पनि बसेका थिए । तर तिनै देशहरूमा त्यसपछि भएका भ्रमणमा अघिल्लो पटक जस्तो तस्वीर हेर्न पाइएको छैन ।

नरेन्द्र मोदीको ‘नेबरहुड फस्ट’ नीतिले एक दशक पछि यसको विश्लेषण पनि भारत भित्रै गरिन थालिएको छ । ठूलो आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको श्रीलंकालाई भारतले राम्ररी मद्दत गरेको थियो । तर आज कोलम्बोले नयाँ दिल्लीलाई टेढो नजरले हेर्न थालेको छ ।

नेपालमा नयाँ संविधान हुँदा भारतको मौन समर्थनबाट चलेको आर्थिक नाकाबन्दी विरुद्ध आम नेपाली जनतामा भारत विरोधी धारणा पैदा भएको छ ।

मालदिव्समा गत वर्ष भएको निर्वाचनमा भारत समर्थक सरकारलाई सत्ताबाट हटाएर राष्ट्रपतिको कुर्सीमा बसेका मोहम्मद मुइजुजले आफ्नो देशबाट भारतीय सेनालाई यथाशीघ्र हटाउन सफल भए ।

मुइजुजको पार्टीबाट चलाइएको ‘इन्डिया आउट’ अभियानले राम्रै समर्थन पाएको छ । र, राष्ट्रपति मुइजुज बिना कुनै हिचकिचाहटका साथ चीनतर्फ अगाडि बढेका छन् ।

सामरिक, विदेशी र आर्थिक मामिलामा लगभग भारतमाथि निर्भर रहेको भुटानले पनि एक्लै आफ्नै बलबुतामा चीनसँग सीमा वार्ता सुरु गरिसकेको छ । यतिसम्म कि भुटानले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने चीनको प्रस्तावलाई खारेज पनि गरेको छैन ।

अफगानिस्तान र म्यान्मारको सरकारसँग पनि भारतको सम्बन्ध राम्रो रहेको भन्ने अवस्था छैन । तालिबानका साथ अहिलेसम्म भारतको पूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको छैन ।

यहि सूचीमा आउँछ बङ्गलादेश, जहाँ पछिल्लो डेढ दशकदेखि भारतको एक घनिष्ठ मित्र सरकारको सत्ताबाट पलायन भएको छ ।

बङ्गलादेशमा अहिले त्यहाँको सत्तामा यस्तो शक्ति आएको छ जसलाई भारतको मित्र भन्न सकिदैन । बङ्गलादेशमा हालै भएको आरक्षण विरोधी आन्दोलनमा भारत विरोधी भावना पनि रहेको छ ।

यसरी भारतको ‘नेबरहुड फस्ट’ अन्तर्गत रहेका छिमेकी देशहरूको अवस्था हेर्दा भारतको विदेश नीतिमा केही कमजोरी त छैन भन्ने प्रश्न पनि उजागर भएको छ । जसका कारण एकपछि अर्को गर्दै सबै छिमेकमा भारत विरोधी भावना मौलाएको छ । अथवा दक्षिण एशियाको भूराजनीतिक संरचना नै यस्तो छ, जहाँ भारतका लागि हरेक थोक बालुवामा पानी सिद्ध भइरहेको छ ।

डा. इरफान नुरुद्दीन अमेरिकाको वाशिङ्टनमा जार्जटाउन विश्वविद्यालयमा स्कूल अफ फरेन सर्विसमा भारतीय राजनीतिका प्राभ्यापक हुन् । उनी भन्छन्, ‘दक्षिण एशिया संसारकै सबैभन्दा कम एकीकृत (लिस्ट इन्टिग्रेटेड) क्षेत्र हो । जहाँ एक देशबाट अर्को देशमा आवतजावत गर्न या अन्तर्राष्टिय सीमा सम्बन्ध जति कठिन र जटिल छ, त्यति विश्वकै अरु कुनै क्षेत्रमा छैन ।’

उनी भन्छन, ‘मालदिव्स, श्रीलंका या नेपाल जस्ता छिमेकी देशसँग दीर्घकालिक सम्बन्ध स्थापित गर्न नियतका साथ भारत बहुआयामी नीतिका साथ कहिले पनि अगाडि बढेन ।’

छिमेकका साथ भारतले जहिले पनि अल्पकालिक हित अर्थात ‘सर्ट टर्म इन्टरेस्ट’ लाई प्राथमिकता दिदैँ आएको उनको तर्क छ । ‘यस कारण भारतले सधै संकीर्ण र संदिग्ध तथा एक–आयामी नीति अपनाउँदै आएको छ’, उनी भन्छन् ।

भारतको वर्तमान सरकार ‘हिन्दू पहिचान’लाई आफ्नो विदेश नीतिको प्रमुख स्तम्भका रूपमा स्थापना गर्न चाहेको उनको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘तर, बङ्गलादेश जस्ता मुस्लिम बहुल देशमा यसको उल्टो असर परेको छ ।’

नरेन्द्र मोदी सरकारद्वारा जारी नागरिकता कानुनको मूल उद्देश्य नै भारतमा हिन्दुहरूको अन्तिम शरणस्थली बनाउनु रहेको डा. नुरुद्दीनको विश्लेषण छ ।

बंगलादेशका अतिरिक्त नेपाल र मालदिव्समा यस्तै देखिन्छ । तर स्थिरता या लोकन्त्रका लागि भारतले ती देशका नागरिकको असन्तुष्टि हटाउन कहिले कुनै प्रयास चाँही गरेन ।

यसका विपरीत भारतले के मान्दै आयो भने ती देशका नागरिकभन्दा आफू अनुकुलको सरकार नै आफ्नो हितका लागि सुरक्षित छ ।

आफ्ना छिमेकी देशहरूसँग भारत सदैव अल्पकालिक हितलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढेको छ । उसले छिमेकका दीर्घकालिक हितका बारेमा कहिले पनि विर्मश गर्न चाहेन । परिणमतः एक पछि अर्को गर्दै सबै छिमेकी देशमा भारतले नराम्ररी हार्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

यस्तो अवस्थामा यदि दक्षिण एशियाका कुनै सानो देश भारतलाई एक क्षेत्रीय आधिपत्य शक्तिको रूपमा हेर्छ भने त्यसको एक निर्धारित दृष्टिकोण र कारण पनि छ ।

भारत स्वयं पनि एक क्षेत्रीय महाशक्तिका रूपमा स्थापित हुन चाहेको छ । तर यसका लागि उसले सबै छिमेकी देशहरूप्रति केही जिम्मेवारी पनि पालन गरी एक बहुआयामिक सम्बन्ध गाँस्नुपर्छ । तर अहिलेको अवस्था हेर्दा यस्तो हुने सम्भावना क्षिण छ ।

भारतीय विदेश नीतिको असफलता

डा. एसडि मुनि जवाहरलाल नेहरू र सिंगापुर नेशनल विश्वविद्यालयसहित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक हुन । उनी नेपाल मामिलाका प्रखर जानकार पनि हुन् ।

नरेन्द्र मोदी सरकारले जसरी ‘नेबरहुड फस्ट’ नीति बनायो, सुरुदेखि नै यसमा केही कमजोरी रहेको उनको कथनले पनि भारतीय नीतिलाई प्रष्ट गर्छ । यस्तो नीति गम्भीर छलफल र बहस बिना नै अचानक ल्याएको उनको भनाइ छ ।

मुनीका अनुसार यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् जसले सिधा भन्न सकिन्छ कि छिमेकी देशलाई महत्व दिनु ‘नेबरहुड फस्ट’ नीतिको कुनै उद्देश्य नै छैन । ‘म त के भन्छु भने मोदीको यो ‘नेबरहुड फस्ट’ नीति नै होइन, वस्तुतः ‘इन्डिया फस्ट’ नीति हो’, मुनीको तर्क छ ।

मोदीले तेस्रो कार्यकालसम्म आउँदा भारतको विदेश नीतिको सवालमा दुई गम्भीर गल्ती भएको मुनीको विश्लेषण छ ।

पहिलो जासुसतन्त्रमाथि आवश्यक्ताभन्दा बढी निर्भरता र दोस्रो विदेश नीति सञ्चालमना सत्तारूढ़ पार्टीको सक्रिय सहभागिता । मोदीको पहिलो र दोस्रो शासनकालमा विदेश मन्त्रीका सट्टा आरएसएस नेता राम माधवले नेपाल, बङ्गलादेश, म्यान्मार र केही हदसम्म पाकिस्तानसँग कस्तो र कति सम्बन्ध राख्ने भन्ने नीति तय गर्थे । जसका कारण नतिजा भारतको हितमा रहेन ।

यदि आज बंगलादेशको परिस्थितिको चर्चा गर्‍यौं भने त्यहाँ भारतको विदेश नीतिको विफलताका अनेकौं उदाहरण भेटिने गरेको मुनी भन्छन् । ‘म त के भन्छु भने राजनीतिक रूपमा शेख हसिनालाई समर्थन गरेर भारतले एक ‘ब्ल्याङ्क चेक’मा हस्ताक्षर गरेको थियो जसको परिणाम विपरीत आयो,’उनले भने ।