काठमाण्डु – भूटानमा चीनलाई रोक्न भारतले त्यहाँ ठूलो लगानी गर्ने तयारी गरेको छ ।

गत हप्ता भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले छिमेकी देश भूटानको भ्रमण गरे । यस क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले राजधानी थिम्पुमा भूटानका राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वाङ्चुकसँग भेट गरे । भेटमा ऊर्जा, कनेक्टिभिटी र सांस्कृतिक क्षेत्रका धेरै महत्वपूर्ण विषयमा निर्णयहरू भए ।

सन् २०१४ पछि यो प्रधानमन्त्री मोदीको भूटानको चौथो भ्रमण हो । चीनले आफ्नो क्षेत्रीय प्रभाव विस्तार गरिरहेको अवस्थामा भूटानमा भारतले विशेष चासो लिएका छ ।

भूटानको भौगोलिक स्थिति भारतका लागि चीनविरुद्धको सुरक्षाको दृष्टिले निर्णायक मानिन्छ । भूटान पूर्वी हिमालयमा भारत र चीनको बीचमा अवस्थित छ ।

डोकलामजस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरूको निगरानीमा भूटानको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । डोकलाम दक्षिण तिब्बत, भूटान र सिक्किमको बीचमा पर्ने क्षेत्र हो । चीन यस क्षेत्रमा आफ्नो दाबी गर्छ तर भूटानले यसलाई आफ्नो भूभाग मान्छ । यदि चीनले यहाँ सडक वा सैन्य गतिविधि बढायो भने भारतको ‘सिलीगुडी कोरिडोर’ असुरक्षित बन्न सक्छ । यही कारण सन् २०१७ मा भारत–चीनबीच यहाँ तनाव भएको थियो ।

हालका वर्षहरूमा चीनले भूटानमा व्यापार, ढुवानी, टेलिकम र पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गरिरहेको छ । भूटानमा चीनको प्रभाव बढ्दै गएमा त्यो भारतका सुरक्षात्मक तथा रणनीतिक हितका लागि चुनौती बन्न सक्छ ।

मोदीको दुईदिने भूटान भ्रमण धेरै हिसाबले महत्त्वपूर्ण रह्यो । भारत र भूटानबीच तीनवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भए । मोदीले भूटानका पूर्व राजा जिग्मे सिङ्गे वाङ्चुकको ७०औँ जन्मजयन्ती कार्यक्रममै पनि सहभागी भए र त्यहाँ केही नयाँ घोषणाहरू गरे ।

भारतले असमको हतीसरमा नयाँ ‘इमिग्रेशन चेक–पोइन्ट’ बनाउने निर्णय गरेको छ । यसले भूटानको नजिकको शहर गेलेफू जाने यात्रुहरूलाई थप सहजता दिनेछ ।

सेप्टेम्बरमा भारतले रेल परियोजनाहरू पनि घोषणा गरेको थियो, जसले भूटानलाई भारतको रेल सञ्जालसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नेछ । यस्तै कोकराझार–गेलेफू लाइन असमलाई भूटानको दक्षिणी जिल्ला गेलेफूसँग जोड्ने छ । यसैगरी बानरहाट–समत्से लाइनले पश्चिम बंगालदेखि भूटानको दक्षिण–पश्चिमी जिल्ला समत्सेसम्म जोड्ने छ ।

भूटानमा लगानी बढाउँदै

भारतले भूटानको पञ्चवर्षीय योजनाका लागि १० हजार करोड रुपैयाँ सहयोग दिने घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी ऊर्जा र पूर्वाधार विकासका लागि ४ हजार करोड रुपैयाँको सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीले १०२० मेगावाट क्षमताको पुनात्साङछू–२ जलविद्युत् परियोजनाको पनि उद्घाटन गरे, जुन भारतको सहयोगमा निर्माण गरिएको हो । पुनात्साङछू–१ परियोजनाको पुनःनिर्माण पनि सुरु हुनेछ ।

भारतका निजी कम्पनीहरू टाटा पावर, अदानी ग्रुप, रिलायन्स पावर ले भूटानको ड्रंक ग्रीन पावर कोपरेशनसँग सम्झौता गरेका छन् । आगामी वर्षहरूमा भूटानमा थप जलविद्युत् परियोजनाहरू विकास गरिनेछ ।

त्यसैगरी भारतले गेलेफू माइन्डफुलनेस सिटी निर्माणमा सहयोग गर्नेछ भने भारतको वाराणसीमा भूटानी समुदायका लागि मन्दिर र अतिथि गृह पनि बनाउनेछ ।

भारत किन भूटानलाई चीनतिर झुक्न दिँदैन?

भारतको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका राष्ट्रिय सुरक्षा अध्ययनका एसोसिएट प्रोफेसर डा. अमित सिंहका अनुसार भूटान–भारत सम्बन्धमा चीनसँगको सीमा विवाद प्रमुख विषय हो ।

२०१७ को डोकलाम तनावपछि भूटान चीनसँग प्रत्यक्ष टकरावमा जान चाहँदैन, त्यसैले संवादमार्फत समाधान खोज्दै आएको छ । २०२३ देखि भूटान–चीन वार्ता तीव्र भएको छ । यस बीचमा चीनले भूटानसँग व्यापार र लगानी तीव्र रूपमा बढाएको छ । सन् २०२३ मा भूटानको चीनबाट आयात ८३.३२ मिलियन डलर थियो ।

‘भारतले भूटानसँगका कनेक्टिभिटी परियोजनाहरू आफ्नो रणनीतिक सुरक्षा बढाउन प्रयोग गर्न सक्छ । भारत चाहँदैन कि भूटान चीनतिर झुकियोस्’, डा. सिंह भन्छन् ।

भारतका लागि भूटानको कूटनीतिक र रणनीतिक महत्त्व

भूटानको कुल आम्दानीको लगभग ४० प्रतिशत जलविद्युत् निर्यातबाट आउँछ, जसको ठूलो हिस्सा भारतलाई निर्यात गरिन्छ ।

भूटानी मुद्रा भारतीय रुपैँयासँग बराबरीमा बाँधिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा भूटान प्रायः भारतको पक्षमा उभिन्छ ।

‘पूर्वी क्षेत्र (बंगलादेश, म्यानमार) अस्थिर बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा भारतले भूटानसँग सम्बन्ध मजबुत राख्नु अत्यन्त आवश्यक छ’, प्राध्यापक एलिजाबेथ रोश भन्छन् ।

भारत छिमेकी देशहरूसँग सम्बन्ध व्यवस्थापनमा नयाँ रणनीति अपनाउँदैछ । भूटान र भारतबीच पहिले नै घनिष्ट आर्थिक तथा सुरक्षा सम्बन्ध छन् र भारत यी सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउँदैछ ।