काठमाण्डु – वर्षौँको सीमा तनावपछि भारत-चीन बिस्तारै सम्बन्ध पुन:स्थापित गर्ने दिशामा अघि बढिरहेका छन् । तर ठूला चुनौती र आशंकाहरू भने कायमै छ ।

गत महिनाको अन्त्यतिर भारतका दुई वरिष्ठ अधिकारीहरू चीन भ्रमण गर्दा द्विपक्षीय सम्बन्ध सहजतातर्फ जाने संकेतका रूपमा हेरिएको थियो ।

गत जुनमा भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसमेत शांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) बैठकका लागि छुट्टाछुट्टै चीनको भ्रमण गरेका थिए । एससीओ १० सदस्यीय युरेशियन सुरक्षा समूह हो जसमा चीन, रुस, इरान र पाकिस्तान समेत छन् ।

सिंहको भ्रमण पाँच वर्षमा चीनमा भएको वरिष्ठ भारतीय अधिकारीको पहिलो यात्रा थियो । सन् २०२० को जुन महिनामा लद्दाखको गलवान उपत्यकामा दुई सेनाबीच भिडन्त भएपछि संकट झन बढेको थियो ।

सन् १९७५ यताको पहिलो घातक उक्त भिडन्तमा कम्तीमा २० भारतीय र चार चिनियाँ सैनिकको मृत्यु भएको थियो । त्यस बेलायता कैयौँ ठाउँमा दुई देशका सैनिकहरूबीच झडपहरू भएका छन् ।

तर भूराजनीतिक अनिश्चितता र धरातलीय यथार्थले दुवै पक्षलाई थुप्रै मुद्दाहरूमा साझा आधार खोज्न बाध्य पारेको देखिन्छ ।

सुधारका प्रयास

गत वर्षको अन्त्यतिर भारत र चीनले लद्दाखस्थित मुख्य तनाव बिन्दुहरूबारे सम्झौता गरेका थिए । सन् २०२० को झडपपछि जनवरीमा दिल्ली र बेइजिङ प्रत्यक्ष उडानहरू पुनः सञ्चालन गर्न र भिसा प्रतिबन्ध खुकुलो पार्न सहमत भएका थिए ।

सोही महिना भारतीय तीर्थयात्रीहरूलाई छ वर्षको अन्तरालपछि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रमा पर्ने कैलास मानसरोवरसमेतका धार्मिक पर्वत र तालको भ्रमण अनुमति दिइएको थियो ।

तर विज्ञहरूले दुई देशबीच अन्य अवरोधहरू समेत औँल्याएका छन् । चीन भारतको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । उसको द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष १२७ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुगेको छ ।

भारत खास गरी ‘रेअर अर्थ’ खनिज पदार्थमा धेरै हदसम्म चिनियाँ आयातमा निर्भर छ । त्यसैले आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न सीमावर्ती क्षेत्रमा भारत शान्ति चाहन्छ ।

आ-आफ्नै ध्यान

बेइजिङले समेत बढ्दो रूपमा आफ्नो ध्यान ताइवानमा केन्द्रित गर्दै अहिलेको लागि भारतसँगको आफ्नो हिमाली सीमामा शान्ति खोजेको छ । तर चीन आफ्नो उदय र बढ्दो प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्न पश्चिमा राष्ट्रहरूले भारतलाई रणनीतिक तहमा प्रयोग गरिरहेको भन्ने आशंका गर्छ ।

त्यसैले बेइजिङ सीमा विवाद समाधान गर्नुका साथै अन्य क्षेत्रहरूमा पनि सुधार चाहेको छ । यता, दिल्ली आफ्नो सुरक्षाका लागि अमेरिका र उसका सहयोगीहरूमाथि बढ्दो रूपमा निर्भर रहेको परिस्थितिसँग जुझ्न चीनले त्यसो गर्न खोजेको बुझेको छ ।

त्यसमा थप चिनियाँ निर्यात, भारतमा लगानी बढाउने र चिनियाँ इन्जिनियर तथा कामदारहरूको लागि भिसा प्रतिबन्धहरू हटाउनेलगायतका कदम समावेश छन् ।

कतिपय विज्ञहरू द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको भूराजनीति र खास गरी अमेरिकामा डोनल्ड ट्रम्प दोस्रो कार्यकालका लागि सत्तामा आउनुले दिल्लीलाई समेत चीनसम्म पुग्न बाध्य पारेको ठान्छन् ।

‘भारतले आफू अमेरिकाकोे निकै निकट रणनीतिक सहयोगी हुने ठाने तापनि उनीहरूले वाशिङ्टनबाट अपेक्षा गरे अनुसारको साथ–समर्थन पाएनन्’, न्यूयोर्कको अल्बानी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक क्रिस्टोफर क्लेरी भन्छन् ।

पाकिस्तानसँगको असर

दिल्लीले आफ्नो कट्टर प्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तानसँग हालैको सीमा तनावका बेला बेइजिङ र इस्लामाबादबीचको बढ्दो सैन्य सहयोगबाट समेत चिन्तित छ ।

४ दिनसम्म चलेको भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वमा चीनमा निर्मित लडाकु विमान, हवाई रक्षा प्रणाली र आकाशबाट आकाशमै हान्ने क्षेप्यास्त्रहरू पाकिस्तानले भारतविरुद्ध प्रयोग गरेको थियो ।

यद्यपी द्वन्द्वपछि ट्रम्पले आफूले दुई पक्षबीचको युद्धविरामको लागि मध्यस्थता गरेकोमा जोड दिएका थिए । लडाइँ रोक्न पाकिस्तानी अधिकारीहरूसँग प्रत्यक्ष कुरा गरेको बताइरहेको दिल्लीलाई त्यसले लज्जित बनाएको ठानिन्छ । किनभने भारतले कुनै पनि तेस्रो पक्षको मध्यस्थता भएको भन्ने कुरा कडा रूपमा अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

त्यसको कैयौँ सातापछि ट्रम्पले पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीरलाई ह्वाइटहाउसमा खानाका लागि आमन्त्रण गर्दा दिल्ली निराश बन्यो । यति नै बेला अमेरिका र भारत समेत व्यापार सम्झौतामा पुग्नको लागि सकसपूर्ण वार्तामा संलग्न छन् ।

ट्रम्पले पहिले नै अगस्ट १ सम्ममा सम्झौता नभए भारतसहित कैयौँ देशमा पारस्परिक आयात शुल्क लगाउने धम्की दिइसकेका छन् ।

‘भारत र पाकिस्तानबीचको मध्यस्थता र व्यापार वार्ताका बारेमा राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाइलाई ध्यानमा राख्दै दिल्लीमा अहिले चीनजस्ता देशहरूसँग सम्पर्क गर्ने समय रहेको भन्ने भावना देखिन्छ’ क्लेरी भन्छन् ।

अमेरिकी ढाल

अमेरिकाले दिल्लीको बढ्दो आक्रामक नीति चीनविरुद्धको बलियो ढालका रूपमा हेर्ने रणनीतिक मामिलाका विज्ञहरू बताउँछन् ।

तर अनुमान गर्न नसकिने अमेरिकी राष्ट्रपतिको स्वभावलाई ध्यानमा राख्दै चीनसँगको भविष्यको द्वन्द्वमा अमेरिकाले भारतलाई कुन हदसम्म सघाउला भन्नेमा दिल्लीमा पनि आशंका छ ।

चीनले आफ्नो आयातमा निर्भर कैयौँ राष्ट्रहरूलाई दबाव दिन आफ्नो औद्योगिक शक्ति प्रयोग गरिरहेको छ । भारतजस्ता देशहरू त्यस्ता प्रतिबन्धहरूले उनीहरूको आर्थिक वृद्धिलाई असर गर्न सक्ने ठान्छन् ।

यी तथ्य र आशंका कारण भारतले बेइजिङसँग सम्पन्ध सुधारको प्रयास गरिरहेको छ । चीनले व्यापार बढाउन उत्सुक भएपनि यसले भारतसँगको अन्य क्षेत्रीय विवादहरूमा सम्झौताको कुनै संकेत भने देखाएको छैन ।

‘यदि चीन र भारतले आफ्ना सार्वभौमिकताको अवधारणा त्यागेनन् भने उनीहरू सधैँभर लडिरहनेछन् । यदि उनीहरू दक्षिणी तिब्बत वा अरुणाचल प्रदेशमा सम्झौता गर्न सके भने दुई देशहरूमा चिरस्थायी शान्ति हुनेछ’ शंघाइस्थित फुदान विश्वविद्यालयका प्राध्यापक शेन डिङ्गली भन्छन् ।

हालका लागि दिल्ली र बेइजिङ दुवैलाई उनीहरूको क्षेत्रीय विवाद निकट भविष्यमा समाधान हुन नसक्ने दुवैलाई थाहा छ ।