काठमाण्डु – नेपालको भूमिबारे भारत र चीनले आपसमा सहमति गरेका छन् । लिपुलेकसँग सम्बन्धित विषयमा भारत र चीनबचि सहमति हुँदा दुवै देशले नेपाललाई भने बेवास्ता गरेका हुन् ।
भारत र चीनले नेपाललाई जानकारी नदिई त्रिदेशीय नाका प्रयोग गर्ने सहमति गरेका हुन् । चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशले लिपुलेक पास हुँदै सीमा व्यापार सुरु गर्ने सहमति गरेका हुन् ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री यी र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरबीच मंगलबार नयाँ दिल्लीमा लिपुलेक पास हुँदै सीमा व्यापार गर्ने विषयमा सहमति भएको इण्डिया टुडेले उल्लेख गरेको छ ।
चिनियाँ विदेशमन्त्रीको दुई दिने भारत भ्रमणपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिको ९ औं बुँदामा दुई देशबीच रहेका विभिन्न ३ वटा नाकाहरूबाट सीमापार व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति भएको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘दुवै पक्षले तोकिएका तीन नाकाहरू लिपुलेक पास, शिप्कीला पास र नाथुला पासमार्फत सीमापार व्यापार पुनः सुरु गर्न सहमत भएका छन् ।’
लिपुलेक नेपाली भूभाग हो। यसको उत्तरतर्फ चीनको तिब्बत छ। लिपुलेकभन्दा करिब १७ किलोमिटर पश्चिम लिम्पियाधुरा पर्छ, जसलाई नेपालले चीन र भारतसँगको त्रिदेशीय विन्दु मान्दै आएको छ।
तर, भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी लिपुलेक नाका हुँदै तिब्बत जाने सडक बनाउनुका साथै त्यस क्षेत्रमा सैन्य तथा सामरिक संरचना पनि निर्माण गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन र भारत भ्रमण अघि भारत र चीनले नेपाललाई जानकारी नदिएर यस्तो सहमति गरेको हो
प्रधानमन्त्री ओली चीनमा हुने सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ)मा भाग लिँदै छन् भने भदौ ३१ गते भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । एससीओमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि सहभागि हुँदैछन् । चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको भारतीय प्रधानमन्त्री र चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता हुने कार्यक्रम छ ।
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि लगाएको ५० प्रतिशत उच्च ट्यारिफपछि उत्पन्न परिस्थितिका बीच भारत र चीनबीच यो उच्चस्तरको सहमति भएको हो ।
गलवान उपत्यकामा भएको तनावपछि भारत–चीनबीच दोस्रो पटक उच्चस्तरीय भेटवार्ता भएको हो ।
२०७२ जेठमा भारतका प्रधानमन्त्री मोदी चीन भ्रमणमा गएको गएको बेला चीनसँग लिपुलेकलाई व्यापारिक तथा दुई देशको तीर्थयात्री आवतजावत गर्ने केन्द्र बनाउने सहमति भएको थियो ।
लिपुलेकको विषयलाई लिएर नेपाललाई थाहै नदिइ दुई देशबिच सहमति भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सरकारले भारत र चीनका राजदूतलाई प्रोटेस्ट नोट पठाएर सो सहमतिप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले नेपालको भूभागबारे नेपालको सहमतिबेगरै बेइजिङमा सहमति गरेकोमा मोदीसमक्ष आपत्ति प्रकट गरेका थिए । त्यसपछि सुशील कोइरालाको निर्धारित भारत भ्रमण एकाएक स्थगित भएको थियो ।
त्यतिबेला नेपालले असहमति जनाउँदा जनाउँदै भारतले २०७६ कात्तिकमा जारी गरेको आफ्नो नयाँ नक्सामा लिपुलेक र कालापानीलाई समावेश गरेको थियो ।
हेर्नस् विज्ञप्ति :
प्रतिक्रिया