काठमाण्डु- प्रतिनिधिसभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्माओली चौँथोपल्ट प्रधानमन्त्री बनेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार ओलीलाई आइतबार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । सोमबार ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिंदै २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् समेत गठन गरेका छन् ।

ओली २०७२ असोज २४ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनको पहिलो कार्यकाल ९ महिनाको थियो ।

प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दलबीच भएको सात बुँदे सहमतिका सम्बन्धमा अहिलेसम्म भारतको राजधानी दिल्ली र चीनको राजधानी बेइजिङबाट औपचारिक प्रतिक्रियाहरू आइसकेका छैनन् । यद्यपी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शपथ लिनुभन्दा केही घण्टा अघि शुभकामना दिँदै ओलीको कार्यकालमा दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

चार महिना अघि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई ओलीले समर्थन गर्दा चीनले तुरुन्तै प्रतिक्रिया जनाएको थियो । तर ओलीले अहिले कांग्रेससँग सरकार बनाउँदा चीनको अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन् ।

विज्ञहरूले नेपालका हालैका आन्तरिक घटनाक्रमलाई चीन र भारत दुवैले नजिकबाट हेरिरहेको र नयाँ गठबन्धनबाट दुईपक्षीय सम्बन्धमा पर्नसक्ने प्रभावलाई लिएर चनाखो रहेको धारणा ब्यक्त गरिरहेका छन् ।

नेपालमा सत्ता समीकरण फेरिनु सामान्य जस्तै भएको छ । २०७९ को निर्वाचन पछि दाहाल तीन पटक समीकरण फेरेर प्रधानमन्त्री बने भने पाँच पटकसम्म विश्वासको प्रस्तावको सामना गरे ।

२०६२/६३ पछि भएका राजनीतिक परिवर्तन यता वर्तमान ओली सरकारसहित १५ पटक सरकार परिवर्तन भएको छ । २०७९ पछि गठबन्धन बन्दा र भत्कँदा त्यसबाट हुनसक्ने लाभहानीलाई दुवै छिमेकीले विशेष चासोसाथ हेर्ने गरेको पाइन्छ ।

अझ पछिल्ला वर्षहरूमा भारत र चीनसहित अमेरिकी सक्रियतामा वृद्धि भएसँगै विदेश सम्बन्ध सञ्चालनमा सन्तुलन नेपालका लागि पेचिलो मुद्दा बन्दै गएको छ । विदेश मामिलमा यो नै ओली सरकारको मुख्य चुनौती रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

विगतमा तीन पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका ओली र दिल्लीबीच उतारचढावपूर्ण सम्बन्ध रहेको छ । परम्परागत रूपमा नै भारतले व्यवहार गर्न सहज ठान्ने गरेको नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बन्दा दिल्ली ‘ढुक्क’ रहेको बताइन्छ ।

माओवादी र कांग्रेस एक ठाउँमा उभिएको समयमा भारतले जहिल्यै पनि सहज महसुस गरेको छ । जानकारहरूका अनुसार जहिलेसम्म कांग्रेस सरकारको हिस्सा हुन्छ, भारतले सहज र सजिलो वातावरणको अनुभव गर्छ ।

किनभने चीन पक्षधर हुने कुनै पनि वामपन्थी दलको नीतिलाई कांग्रेसले उसको पोल्टामा जान विफल तुल्याइदिन्छ भन्ने भारतलाई विश्वास छ । कांग्रेसले ओलीसँग सहमति गर्नुअघि चिनियाँ अवधारणाबारे राखेको अडानले समेत दिल्लीलाई सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।

एमालेसँग सहमति गर्नु केही दिन अघि कांग्रेसले बैठक गरेर नेपालले चीनसँग कुनै ऋण लिन नचाहेको  आफनो अडान राख्यो । कांग्रेसको यो कदमलाई काठमाडौंबाट भारतलाई दिइएको सकारात्मक सन्देश हो । अहिले एमालेसँगको सहयात्रमा पनि भारतले सहजता महसुस गरेको हो । कांग्रेस सत्तामा रहिरँदा बीआरआई अघि नबढ्ने भारतको विश्वास छ ।

माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर सत्ता सञ्चालन गर्दा चीनको प्रभाव बढेकोमा भारतले खतरा महसुस् गरेको चर्चा हुने गरेको थियो । माओवादी केन्द्र र एमालेको सरकारको पालामा चीनबाट नेपालमा लगानीको प्रतिबद्धता अन्यत्रको भन्दा वृद्धि भएको पाइएको छ ।

भारतले नेपाललाई आफ्नो परम्परागत प्रभाव क्षेत्रका रूपमा लिने गरेको तथ्य नयाँ होइन । तर, चीन र पश्चिमा देशहरूको नेपालमा बढ्दो प्रभाव भारतलाई मन परेको छैन । नेपाल अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक नीतिको साझेदार भएपछि नेपालमा दुई देशका गतिविधिप्रति चीनको चिन्ता बढेको पाइन्छ ।

यद्यपी दुवै छिमेकीका लागि सरकारको नेतृत्वमा आएका ओली र पछि नेतृत्व गर्ने भनिएका देउवा नौला पात्र होइनन् । भारत र चीन दुवैले ओली र देउवाको नेतृत्व पहिचान गरिसकेका छन् । तर,जानकारहरू बारम्बारको सरकार परिवर्तन र दलहरूबीचको गठबन्धन फेरबदलले भारत र चीनको नेपाल सम्बन्धको विकासमा नयाँ अनिश्चितता ल्याउनेमा चिन्ता प्रकट गर्छन् ।

नेपाल मामिलाका भारतीय जानकार तथा कूटनीतिज्ञ एसडी मुनी नेपालका सबै राजनीतिक दल र नेता सत्तामा बस्न भारतको सहयोग र समर्थन चाहने गरेको टिप्प्णी गर्छन् । ‘जसले भारतको समर्थन पाउँदैनन्, सत्तामा आउन पाउँदैनन् र ती भारतविरुद्ध गइहाल्छन् । नेताले मात्र हैन, राजाले पनि धेरैपटक यही गरेका थिए । अरु नेताहरू ओलीलगातका त यही गर्छन्’, उनको दाबी छ ।

चीनको उदय पनि नेपालमा राजनीति अस्थिरताको एउटा कारण रहेको मुनीको तर्क छ । ‘चीन आर्थिक दृष्टिकोणबाट नेपालमा आउन चाहन्छ । नेपालमा मात्र हैन, दक्षिण एशियामै आउन चाहन्छ,’ उनी भन्छन् ।

कांग्रेस सभापति देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्दा सन् २०१७ मा नेपाल र चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभको ‘फ्रेमवर्क’ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । अहिले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सत्ता सहकार्य गर्नुअघि ऋण लिएर बीआरआईका परियोजना स्वीकार नगर्ने कांग्रेसको अडानलाई चीनले नरुचाएको जस्तो देखिन्छ ।

बीआरआईका सन्दर्भमा कांग्रेस र एमालेबीच साझा दृष्टिकोण नरहेको र चीनसँगको मूल नीतिमा पनि दुई दलको गठबन्धनमा मतभेद रहेको चीनको बुझाइ छ । भारतको सरकार र राजनीतिक दल मात्रै होइन, भारतीय मिडियाले पनि ओलीलाई चीन पक्षधर भनेर आलोचना गरिरहेका छन् ।

ओली प्रधानमन्त्री भएपछि भारतीय पत्रिका दिन्तुस्तान टाइम्सले लेखेको छ, ‘सन् २०१५ को भारतले लगाएको नाकाबन्दीमा कडा प्रतिक्रिया दिएका ओलीलाई भारतले चीन पक्षधर देख्ने गरेको छ ।’ समाचारमा ओलीको नेतृत्वमा जारी भएको नक्सामा बेइजिङको आड भएको बताएको छ । तर, ओलीले भने आफ्नो देशको सार्वभौमसत्ताको सवालमा कसैसंग सम्झौंता नगर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।