काठमाण्डु – भारतमा संकटकाल लागु गरिएको ५० वर्ष पुगेको अवसरमा संविधानको प्रस्तावनामा थपिएका ‘धर्मनिरपेक्ष’ र ‘समाजवादी’ शब्दबारे पुनः बहस चर्किएको छ ।

पहिला आरएसएसका सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबालेले यी दुई शब्दबारे टिप्पणी गरे, त्यसपछि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखडले भारतबाहेक अन्य कुनै पनि देशको संविधानको प्रस्तावनामा परिवर्तन नभएको भन्ने अभिव्यक्ति दिए । उनको यस भनाइपछि बहस झनै चर्किएको छ ।

उपराष्ट्रपति धनखडले भने, ‘प्रस्तावना संविधानको बीउ हो । यो संविधानको आत्मा हो । तर भारतमा यो प्रस्तावना १९७६ मा ४२औं संविधान संशोधनद्वारा परिवर्तन गरियो, जसमा ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ र ‘अखण्डता’ शब्द थपियो ।’

यो सत्य पनि हो कि २६ जनवरी १९५० मा जब भारतको संविधान कार्यान्वयनमा आयो, तब प्रस्तावनामा यी शब्द थिएनन् ।

तर उपराष्ट्रपति धनखडले संविधानको ४२औं संशोधनको उल्लेख गरे, त्यस संशोधनद्वारा केवल यी शब्द मात्र थपिएका थिएनन्, बरु संविधानका ४० वटा धारामा र सातौँ अनुसूचिमा पनि संशोधन गरियो । साथै १४ नयाँ अनुच्छेद थपिएका थिए ।

२५ जुन १९७५ मा भारतमा संकटकाल घोषणा गरिएको थियो, जुन २१ महिना अर्थात् २१ मार्च १९७७ सम्म लागू रह्यो । यही अवधिमा संविधानको सबैभन्दा व्यापक परिवर्तन गर्न ४२औं संशोधन ल्याइएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञानन्त सिंहका अनुसार यो संशोधन यति व्यापक थियो कि यसले संविधानका प्रायः सबै पक्षहरूलाई समेटेको थियो । यसले संविधानको मौलिक संरचना, मौलिक अधिकार र संघीय सन्तुलनमा असर गर्‍यो ।

प्रस्तावनामा ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ र ‘अखण्डता’ शब्द थपिए । भारतीय नागरिकका लागि अनुच्छेद ५१–ए अन्तर्गत १० मौलिक कर्तव्यहरू थपिए ।

सातौँ अनुसूचिमा संशोधन गरी शिक्षा, वन, वन्यजन्तु संरक्षण, न्याय प्रशासनजस्ता विषय राज्य सूचीबाट समवर्ती सूचीमा सारिए, जसले संघीय सरकारको शक्ति बढायो ।

अनुच्छेद ३६८ अनुसार संसदको संशोधन अधिकार विस्तार गरियो र न्यायिक पुनरावलोकनबाट हटाइयो ।

सर्वोच्च र उच्च अदालतहरूको अधिकार घटाइयो, न्यायाधीशको सेवा अवधि बढाइयो र सरुवा पनि सम्भव बनाइयो । यस्तै लोकसभा र विधानसभा कार्यकाल ५ वर्षबाट ६ वर्ष बनाइयो ।

१९७७ को निर्वाचनपछि मोरारजी देसाई प्रधानमन्त्री बने र उनले ४२औं संशोधनका अधिकांश प्रावधानहरू उल्टाइदिए ।

४३औं संशोधन (१९७७) द्वारा सुप्रीम कोर्ट र हाई कोर्टको अधिकार पुनस्र्थापित गरियो । ४४औं संशोधन (१९७८) मार्फत आन्तरिक अशान्ति भन्ने शब्दलाई ‘सशस्त्र विद्रोह’ बाट प्रतिस्थापन गरियो । र लोकसभा÷विधानसभा कार्यकाल पुनः ५ वर्ष बनाइयो ।

हट्ला त ‘धर्मनिरपेक्ष’ र ‘समाजवादी’ शब्द ?

४२औं संशोधनमार्फत प्रस्तावनामा ‘धर्मनिरपेक्ष’ र ‘समाजवादी’ शब्दहरू जोडिँदा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले भनेकी थिइन्, ‘हाम्रो संविधान निर्माताहरूको अभिप्राय थियो कि भारत धर्मनिरपेक्ष र समाजवादी समाज हो… हामीले त केवल ती शब्दलाई संविधानमा सामेल गराएका हौँ ।’

तर विरोधीहरू यी शब्दहरू मूल संविधानमा नरहेको र संकटकालका बेला, जब मौलिक अधिकारहरू निलम्बित थिए, त्यतिबेला ल्याइएको बताउँछन् । त्यसैले तिनको वैधता पुनः परीक्षण हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

२०२४ नोभेम्बरमा सर्वोच्च अदालतले संविधानको प्रस्तावनामा भएका यी शब्दहरूविरुद्धको रिट खारेज गर्दै संसदसँग संशोधनको अधिकार रहेको र प्रस्तावना पनि संविधानकै अभिन्न अंग भएको निर्णय सुनाएको छ ।

अधिवक्ता ज्ञानन्त सिंहका अनुसार यी शब्दहरू प्राविधिक रूपमा हटाउन सकिन्छ । तर हटाए पनि या रहे पनि संविधानको मूल ढाँचा धर्मनिरपेक्ष नै रहने उनको धारणा छ ।

उनी भन्छन्, ‘प्रस्तावना संविधानको मूल ढाँचा हो । संसद संशोधन गर्न सक्छ, तर मूल ढाँचालाई असर पार्न सक्दैन ।’

उनी भन्छन्, “धर्मनिरपेक्षता संविधानका अन्य धाराहरू-अनुच्छेद १४, १५, १६, १९ आदिमा पनि समाविष्ट छ । यी सबैले समानता र भेदभावविरुद्ध अधिकार सुनिश्चित गर्छन् ।’