काठमाण्डु- भारत सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)सम्बन्धी नियम खुकुलो बनाएको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले सन् २०२० मा जारी गरिएको प्रेस नोट–३ संशोधन गर्दै विदेशी लगानीकर्ताका लागि एफडीआई नियम खुकुलो बनाइएको हो ।

यस नियमबाट नेपाली लगानीकर्ताहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ । उनीहरूले अब अनिवार्य सरकारी स्वीकृति लिनुपर्दैन । नयाँ नीतिले लगानी स्वीकृति प्रक्रियामा लाग्ने समय र प्रशासनिक झन्झट कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपालसहित चीन, बंगलादेश, पाकिस्तान, भुटान, म्यान्मार र अफगानिस्तानका लगानीकर्ताले भारतमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न अनिवार्य सरकारी स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान हटाइएको छ । यसअघि यी देशका कम्पनी वा लगानीकर्ताले भारतमा लगानी गर्नुअघि केन्द्र सरकारबाट अनुमति लिनुपर्थ्यो ।

संशोधित नियमले सिमाना जोडिएका देशबाट आउने लगानीका लागि रहेको कडाइ हटाइदिएको हो । यसले लगानी प्रक्रियालाई सरल बनाउने र विदेशी पूँजी भित्र्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यसले सीमापार कम्पनी खरीदविक्री, माइनरिटी इन्भेष्टमेन्ट तथा स्टार्टअप क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहयोग पु¥याउन सक्छ । भारतका धेरै स्टार्टअपहरूले विगतमा चीनका भेन्चर क्यापिटल र रणनीतिक लगानीकर्ताबाट शुरुआती तथा विस्तार चरणमा पूँजी पाएका थिए ।

नियम खुकुलो भए पनि भारतमा चिनियाँ लगानीको हिस्सा भने अझै निकै सानो छ । सन् २००० अप्रिलदेखि २०२५ डिसेम्बरसम्म भारतमा आएको कुल एफडीआईमध्ये चीनको हिस्सा केवल शून्य दशमलव ३२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ, जसको मूल्य करीब २ अर्ब ५१ करोड अमेरिकी डलर बराबर छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार भारतले गरेको यो निर्णय पूर्ण रूपमा उदारीकरण नभई नियन्त्रित लचकताको नीति हो । यसले लगानीकर्ताका लागि प्रक्रियागत झन्झट घटाउने भए पनि क्षेत्रगत सीमालगायत नियामकीय शर्तहरू भने यथावत् रहनेछन् ।

समग्रमा भारतको यो कदमले रणनीतिक सावधानी कायम राख्दै आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक विदेशी पूँजी आकर्षित गर्ने सन्तुलित नीति अवलम्बन गरेको संकेत दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।