काठमाडौं – परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल, भारत र बेलायतबीचको १९४७ को सन्धि अनुसार गोर्खा भर्ती भइरहेकाले यसबारेमा अब सरकारले सोचिरहेको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिंदै उनले हालको सन्दर्भमा गोर्खा भर्तीबारे प्रश्न उठेको भन्दै यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको बताएका हुन् ।

‘भारतीय गोरखा सैनिकको हकमा नेपाल र भारत सरकारका सचिवस्तरीय बैठक भइरहेका छन्। नेपाल-भारत सैनिक बोर्डले यसमा काम गरिहेको छ’, मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘भारतीय सेनामा कार्यरत गोर्खाले तलब र पेन्सनमा विभेद गरेको भए सरकारले त्यसको समाधानको पहल गर्छ।’

मन्त्री ज्ञवालीले ब्रिटिश सेनाका गोर्खाको हकमा अझै विभेद रहेको जनाउंदै त्यसलाई हटाउने पहल भइरहेको बताए। ‘सन् २००७ देखि भर्ना भएका सकल गोर्खा सैनिक दर्जाले समान सुविधा पाइरहेका छन्’, उनले भने, ‘सन् १९९७ र २००७ अगाडिका केही भूतपूर्व गोर्खा सैनिकमा यो समस्या देखिएको छ, हामी यसको पनि समाधान खोज्दैछौं।’

मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको संविधानले विगतमा भएका असमान सम्झौता सच्याउने भनेको उल्लेख गर्दै त्रिपक्षीय सन्धिबाट अघि बढेर अब द्विपक्षीय सम्झौता गरिने उल्लेख गरे।

गोर्खा भर्तीलाई अब त्रिपक्षीय सन्धीको रुपमा नभई नेपाल र बेलायतबीचको द्विपक्षीय मामिलाको रुपमा समाधान गर्न चाहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । सांसदहरुले सरकारले गोर्खा भर्तीको समस्या समाधान गर्न आलटाल गरिरहेको आरोप लगाए । तर मन्त्री ज्ञवालीले २०३ वर्षअघिदेखिको समस्या रातारात समाधन नहुने बताए ।