भारतीय दूतावासको पत्रको जवाफ परराष्ट्र मन्त्रालयले दिनुपर्छ : मन्त्री खनाल

काठमाडौं – कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले भारतीय राजदूतावासले पठाएको पत्रको जवाफ परराष्ट्र मन्त्रालयले दिनुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार काठमाडौंको रिपोटर्स क्लबमा आयोजीत साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री खनालले भारतीय दूतावासले पठाएको पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा आएको र त्यो दुई देशबीचको सम्बन्धको कुरा भएको बताउँदै उक्त पत्रको जवाफ परराष्ट्रले दिनुपर्ने बताए ।

उनले अहिलेपनि विषादी परीक्षण आफ्नै प्रक्रियामा भैरहेको सुनाए । उनले नेपालमा अहिले अस्तित्वमा रहेका विषादी परीक्षण ल्याबहरुको क्षमतामा प्रश्न रहेको सुनाउँदै ती ल्याबलाई छिट्टै स्तरोन्नती गर्ने विश्वास दिलाए ।

मन्त्री खनालले अहिलेपनि जोखिमयुक्त तरकारी तथा फलफूल नगन्य मात्रामा रहेको स्वीकार गरे । ‘हामीले २०७१ साल असारदेखि विषादी परीक्षणको सुरु गरेका हौं, त्यतिवेला १८७ स्याम्पलमा चेकजाँच गरिएको थियो, तर केहीमा जोखिमपूर्ण मात्रा थियो’ मन्त्री खनालको भनाई छ ।
काठमाडौं उपत्यकाबाहिर अहिलेपनि ६–७ वटा ल्याबहरु रहेको भन्दै उनले ‘तर, ती सबै ल्याबहरु अहिले सञ्चालनमा छन’ भनेर भन्न नसक्ने बताए । भएका ल्याबहरु सञ्चालन गर्न म्यानपावरको समस्या भएको पनि उनले जनाए ।

उनले विषादी चेकजाँच गर्ने निर्णयबाट सरकार किन ब्याक भयो ? भनेर चौतर्फी कुरा उठेको सुनाउँदै निर्णयमा नाकामा चेकजाँच भन्ने शब्द राख्दा समस्या भएको सुनाए । उनले थपे, ‘अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रचलनअनुसार पनि नाकामा चेकजाँच हुँदैन । र, अहिले हामीसँग भएका ल्यावहरुलाई हामी छिट्टै अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरको बनाउँछौं ।’

अहिलेपनि अर्गानो फोस्फेट र कार्वोनोमेट दुई वटा विषादी परीक्षण हुने गरेको मन्त्री खनालले बताए । परीक्षण हुन नसक्नेलाई काठमाडौंमा ल्याउन सकिने उनको भनाई छ । उनले हरेक कुरामा विषादीमात्रै छ भनेर देख्ने तरिका पनि वैज्ञानिक नभएको गुनासो पोखे । ०७१ साल यताको रेकर्ड हेर्दा ग्रिन–जोनभन्दा तल धेरै कम मात्रामा रहेको उनले डाटा सुनाए ।

भारतबाट मात्रै नभएर भुटानबाट आयात हुने आलुलगायतका वस्तु र चीनबाट आयत हुने स्याउ परीक्षण हुने गरेको मन्त्री खनालले जनाए । सर्वोच्च अदालतले विषादी परीक्षण नरोक्न दिएको आदेश आफूहरुले पालना गर्नेपनि उनले विश्वास दिलाए । उनले भने, ‘अहिले हामीसँग भएका सबै ल्याव र साधन र स्रोत परिचालन गरेर हामी परीक्षणको काम गर्छौं ।’

विषादी परीक्षणलगायत अन्य पूर्वाधार निर्माणको लागि चाहिने बजेटको लागि आफूले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर पत्र पठाईसकेको पनि उनले जनाए । उनले भने,‘खरिद प्रक्रिया पूरा गर्न अझै कम्तिमा पनि ६ महिना र बढिमा दश महिना लाग्छ ।’

मन्त्री खनालले भारतलगायत तेश्रो मुलुकबाट नेपाल आयात गरिने फलफुल तथा तरकारीको एकीकृत विषादी परीक्षणको काम सुरु गर्न कम्तिमा ६ महिना लाग्ने स्पष्ट पारे । केन्द्रीय प्रयोगशालाले २९ वटा विषादीका समुहको परीक्षण गर्ने भएपनि बाँकीमा २ वटा प्यारामिटर मात्रै चेक हुँदै आएको उनले स्पष्ट पारे ।

चेकजाँच गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयका लागि आफुले खाद्य, पशु र प्लान क्वारेन्टाईन अन्र्तगतका १४ वटा क्वारेन्टाईन थप निर्माण गर्नुको साथै ३ सय १२ जना कर्मचारी थपेर व्यवस्थित बनाउने काम गरेको स्पष्ट पारे ।

फरक प्रसँगमा उनले उखु किसानहरुले अहिलेसम्म ठूलो मात्रामा भुक्तानी नपाएको गुनासो आफूकहाँ आएको सुनाउँदै यस विषयमा वाणिज्य मन्त्रीसँग बसेर छलफल गर्ने र समस्याको समाधान गर्ने सुनाए । उनले भने,‘मिल मालिकहरु अहिले धेरै ठूलो मारमा छन् । अब राम्रो रणनीतिका साथ काम गर्नुपर्छ ।’