काठमाण्डु – रूसबाट तेल किन्ने विषयमा असन्तुष्ट अमेरिकाले भारतविरुद्ध ५० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने घोषणा गरिसकेको छ । यो भारतविरुद्ध अमेरिकाले लगाएको सबैभन्दा उच्च ट्यारिफ हो ।

अमेरिकी ट्यारिफपछि यदि भारतले रूसबाट तेल किन्न बन्द गर्छ भने यसको ईन्धन लागत निकै बढ्न सक्छ ।

पछिल्ला केही वर्षमा भारतले सस्तो रूसी तेलबाट अरबौं डलर बचत गरेको थियो तर सामान्य उपभोक्ताका लागि पेट्रोल सस्तो भएको छैन ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रूसबाट तेल आयात गरिरहेको जनाउँदै ६ अगस्त २०२५ मा अतिरिक्त २५ प्रतिशत ट्यारिफ लगाएका थिए । यो आदेश २७ अगस्तदेखि लागू हुनेछ । तर यसले भारतबाट अमेरिका गर्ने निर्यातमा ट्यारिफ बढाएर ५० प्रतिशत बनाइदिएको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले यस कदमलाई ‘अनुचित र अन्यायपूर्ण’ भन्दै अस्वीकृत गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार रूसबाट तेल किन्ने निर्णय बजारको कारणमा निर्भर छ र यो आयात भारतका १ अर्ब ४० करोड जनताको ऊर्जा सुरक्षा लागि आवश्यक छ ।

जुन २०२५ सम्म चीन, भारत र टर्की रूसी तेलका तीन सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता थिए । त्यसबाहेक अमेरिकाले सबैभन्दा धेरै ट्यारिफ भारतमा लगाएको छ । जबकी चीनमा ३० प्रतिशत र टर्कीमा १५ प्रतिशत अमेरिकी ट्यारिफ छ ।

भारत विश्वको तेस्रो सबैभन्दा ठूलो कच्चा तेल आयाकर्ता देश हो । देशको लगभग ८५ प्रतिशत तेल आवश्यकताहरू आयातबाट पूर्ति हुन्छ । युक्रेन युद्धअघि भारतको तेल आयात प्रायः मध्य–पूर्वका देशहरूबाट हुन्थ्यो । २०१७–१८ मा भारतको तेल आयातमा रूसको हिस्सेदारी मात्र १.३ प्रतिशत थियो ।

तर युक्रेन युद्धपछि स्थिति बदलियो । रूसको कच्चा तेल सस्तो हुँदा भारतको आयात तीव्र रूपमा बढ्यो । २०२४–२५ मा भारतको कच्चा तेल आयातमा रूसको हिस्सेदारी ३५ प्रतिशतसम्म पुग्यो । यी सस्तो खरिदबाट भारतले २०२२–२३ मा आफ्नो आयात ५.१ अरब डलर र २०२३–२४ मा ८.२ अरब डलरको बचत गरेको थियो ।

यस परिवर्तनका कारण मार्च २०२२ मा भारतको क्रूड बास्केट (आयातित तेलको लागि सरकारको बेंचमार्क मूल्य) ११२.८७ डलर प्रति बैरल थियो, जुन मई २०२५ मा घटेर ६४ डलर प्रति बैरल भयो ।

रूसको तेलको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता चीन भए तापनि, ट्रम्पको निशानामा भारत परेको छ ।

इन्डिपेन्डेन्ट एनर्जी पलिसी इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष नरेन्द्र तनेजाका अनुसार यदि भारतले रूसबाट तेल आयात रोक्यो भने यो मात्रा अचानक ग्लोबल सप्लाई सिस्टमबाट गायब हुनेछ, जसले तेलको मूल्य बढाउने सम्भावना छ । यसले भारतीय अर्थतन्त्रमा पनि असर पार्ने उनको भनाइ छ ।