काठमाण्डु- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि थप १० प्रतिशत ट्यारिफ् (शुल्क) लगाएका छन् । यो नयाँ शुल्क पहिले नै लागू भएको १० प्रतिशतसँग जोडिँदा कुल २० प्रतिशत हुन्छ ।

ह्वाइट हाउसले अतिरिक्त शुल्कको आदेश जारी गर्दै भारत सरकार अझै पनि रूसबाट तेल आयात गरिरहँदा यो अतिरिक्त शुल्क लगाइएको भनेको छ ।

यो अतिरिक्त शुल्क ८ अगस्ट शुक्रबारदेखि नै लागू भइसकेको छ । तर प्रश्न छ–अमेरिका शुल्कका मामिलामा विशेषगरी भारतलाई मात्र किन निशाना बनाइरहेको छ, जबकि रूसबाट तेल किन्ने मामिलामा चीन, भारतभन्दा धेरै अगाडि छ । यति मात्र होइन, युरोपदेखि टर्कीसम्मका धेरै अन्य मुलुकहरू पनि रूसबाट तेल किनिरहेका छन् ।

विशेषज्ञहरूको भनाइमा भारतप्रति अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको कटुता अरू धेरै कारणहरूले पनि प्रेरित छ ।

विशेषज्ञहरूको दृष्टिकोणमा यस्ता पाँच कारणहरू :

ब्रिक्सलाई लिएर असन्तुष्टि

रूसको काजानमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच ब्रिक्स सम्मेलनका क्रममा भेटवार्ता भएको थियो ।

ब्रिक्स उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको समूह हो । यसमा भारत, चीन, रूस, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका बाहेक ईरान, इथियोपिया, इन्डोनेसिया, इजिप्ट र संयुक्त अरब इमिरेट्स पनि छन् ।

यी सबै देश अमेरिकी डलरप्रतिको निर्भरता घटाउन चाहन्छन्, जुन राष्ट्रपति ट्रम्पलाई बिलकुलै मन परेको छैन। उनी समय–समयमा ब्रिक्स देशहरूलाई ६० प्रतिशतसम्म शुल्क लगाउने धम्की दिँदै आएका छन् ।

ट्रम्पको भनाइमा यदि ब्रिक्स देशहरूले आफ्नो छुट्टै मुद्रा चलाउने प्रयास गरे भने उनीहरूलाई अमेरिकासँगको व्यापारलाई अलविदा भन्न तयार रहनुपर्छ ।

रूसमाथि पश्चिमी प्रतिबन्ध लगाइएपछि चीनले त्यसबाट रूबलमा तेल किन्दै आएको छ ।

अमेरिकी व्यापारमा डलरको प्रभुत्वको चिन्ता

अमेरिकी कांग्रेसको अनुसन्धान सेवाका अनुसार २०२२ मा करिब आधा अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार अमेरिकी डलरमा भएको थियो । डलरकै कारण विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिकाको वर्चस्व रहँदै आएको छ ।

थिंक ट्यांक गेटवे हाउसकी फेलो नयनिमा बसुका भन्छन्, ‘ब्रिक्सका अन्य मुलुकहरू धेरै कुरा अघि बढाउन चाहन्छन्, तर भारतको सुस्त गतिका कारण अघि बढ्न सकेको छैन । भारतमाथि बारम्बार आरोप के लाग्दै आएको छ भने उसले अमेरिकाका कारण ब्रिक्सलाई कमजोर पारिरहेको छ ।’

भारत–अमेरिका व्यापार सम्झौतामा अड्चन

अमेरिका धेरै वर्षदेखि भारतसँग व्यापार सम्झौता गर्न चाहँदै आएको छ । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा पनि प्रयास भएको थियो तर पछि कुरा मिलेन ।

भारतसँग सम्झौताले अमेरिकी वस्तुहरूका लागि भारतीय बजार खुला गराउने भन्ने ट्रम्पको धारणा छ तर केही मुद्दामा सहमति बन्न सकेको छैन ।

‘भारत व्यापार सम्झौताबाट पछि हटेको छ, जसका आफ्ना कारण छन्, अमेरिका भारतीय बजारमा बढी पहुँच खोजिरहेको छ’, थिंक ट्यांक गेटवे हाउसकी फेलो नयनिमा बसुका भन्छन् ।

भारत र अमेरिकाबीच कृषिजन्य व्यापार ८ अर्ब डलरको छ । भारतले अमेरिकामा चामल र मसला पठाउँछ र अमेरिकाले भारतमा मेवा, स्याउ र दाल निर्यात गर्छ । विशेषज्ञहरू के भन्छन् भने यदि भारतले अमेरिकालाई बढी छुट दियो भने किसानबाट न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद प्रभावित हुनेछ, जुन ठूलो राजनीतिक मुद्दा हो ।

भारत–चीन नजिकिँदै गएको सम्बन्ध

प्रधानमन्त्री मोदी एससीओ (शंघाई सहयोग संगठन) सम्मेलनका लागि चीन जाँदैछन् । गत वर्ष अक्टोबरमा मोदीले ब्रिक्स सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेट गरेका थिए ।

गत वर्ष राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल, रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह र परराष्ट्र मन्त्री एस. जयशंकर पनि चीनको भ्रमण गरिसकेका छन् ।

‘अमेरिकालाई चुनौती दिने मुलुक अहिले चीन हो । रूस पहिले यो भूमिकामा थियो, तर अहिले चीन नै ठूलो खतरा हो । चीनलाई सन्तुलनमा राख्न अमेरिकालाई भारतको आवश्यकता छ’ जामिया मिल्लिया इस्लामियाकी प्रा. रेश्मी काजी भन्छिन् ।

नयनिमा बसुका अनुसार सम्भवतः मोदीको चीन भ्रमणपछि दिल्ली–बेइजिङ सीधा हवाई सेवा सुरु हुनेछ । भिसा प्रतिबन्धहरू पनि हट्न सक्छन् ।

तर यो सबै कुरा अमेरिकालाई मन नपरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार रूसबाट तेल किन्ने कुरा त बहाना मात्र हो । भारतले तेल किन्ने बन्द गर्‍याे भने पनि ट्रम्प शुल्क लगाउने नै छन् ।

व्यक्तिगत र राजनीतिक असन्तुष्टि

ट्रम्पले पहिले प्रधानमन्त्री मोदीलाई ‘ट्यारिफ् किङ’ भनेका थिए । उनी आफ्नो पहिलो कार्यकालमा भारतप्रति केही नरम थिए तर अहिले कडा देखिन्छन् ।

‘अपरेशन सिन्दूर’ पछि पाकिस्तानले भारतविरुद्ध प्रतिक्रिया जनायो, तर पछि दुवै मुलुकले युद्धविराम घोषणा गरे । ट्रम्प बारम्बार भन्छन् कि युद्धविराम उनले गराएका हुन्, तर भारतले अमेरिकाको कुनै भूमिका नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

‘ट्रम्प चाहन्थे कि मोदीले अपरेशन सिन्दूरको श्रेय उनलाई दिओस् वा कम्तीमा फोन गरेर धन्यवाद दिओस् तर त्यो कहिल्यै भएन’, बसु भन्छन् ।

प्रा. रेश्मी काजी भन्छिन्, ‘ट्रम्प नोबेल शान्ति पुरस्कार चाहन्छन् । पाकिस्तान, क्याम्बोडिया र इजरायल जस्ता मुलुकले उनलाई समर्थन गरेका छन्, तर भारत मौन छ ।’