काठमाण्डु – तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत ढाँचामा विकास गर्न भारतको एएसजेभिएन लिमिटेड छनोट भएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बोर्डको ४६ औँ बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा सूचीकृत भएका कम्पनीको मूल्याङ्कन गरी सो निर्णय गरेको हो ।

अरुण तेस्रो आयोजना बनाइरहेको भारतले लामो समयदेखि तल्लो अरुण पनि आफूले पाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र ऊर्जा मन्त्रालयदेखि लगानीबोर्डसम्म ताकेता गरिरहेको थियो । अन्ततः शुक्रबार बसेको बैठकको निर्णयसँगै भारतको यो ताकेता सफल भएको छ ।

कूल क्षमता ६७९ मेगावाट रहेको सो परियोजना प्रदेश नं १ को सङ्खुवासभा र भोजपुर जिल्लामा अवस्थित रहने छ । विसं २०७५ चैतमा काठमाण्डुमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनको अवसरमा नेपाल सरकारले सो परियोजना लगानीकर्तासमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युतको उत्पादनसँगै खपतको समेत योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै यसका लागि पूर्वाधार परियोजनालाई समयमै कार्यान्वयनका लागि समन्वयात्मक ढङ्गबाट कार्य गर्न नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएको बोर्डका प्रवक्ता धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले जानकारी दिए ।

बैठकले लगानी बोर्डमा विशेषज्ञका रुपमा राजेशकाजी श्रेष्ठ, हरिभक्त शर्मा र भवानी राणा एवं आमन्त्रित सदस्यको रुपमा बालकृष्ण शिवाकोटीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देशन गरेबमोजिम लगानी बोर्डको रणनीतिक योजना, परियोजना बैंक, बेवमा आधारित एकलबिन्दु सेवा र अन्य प्रगतिबारे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराएका थिए ।