काठमाण्डु – प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा राना मगरविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा सत्तारुढ दलहरूले आजै उपसभामुख रानाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

संवैधानिक परिषद्‍मा बहुमत पुर्‍ याउनलाई सत्तामा रहेका प्रतिनिधि सभाका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको अगुवाइमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न लागिएको हो ।

सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले उपसभामुख रानाविरूद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने एमाले र कांग्रेसको साझा प्रस्ताव रहेको बताउँदै समर्थन गर्न अन्य दलका नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावलाई बैठकमा सहभागी सबै दलका शीर्ष नेताहरूले समर्थन गरेका थिए ।

बैठकमा कांग्रेस, एमालेसहित जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक सभाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका शीर्ष नेताहरूको सहभागिता थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यसबारे पहिला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेर सत्ता समर्थक दलहरूको बैठकमा यो प्रस्ताव गरेका हुन् । यसबारे ओली र देउवाबीच आइतबार बालुवाटारमा छलफल भएको थियो।

उपसभामुख रानाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लगाउने कारण भने पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने जुराइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को (ग) मा पदीय आचरणविपरीत काम गरेको अभियोगमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने प्रस्ताव गरेका बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक नेताले जानकारी दिए ।

प्रतिनिधि सभाका एक चौंथाइ सांसदले दर्ता गरेको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा उपसभामुख पद रिक्त हुने व्यवस्था संविधानमा छ।

उपसभामुख रानामगरले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई सन् २०२३ फ्रेब्रुअरी २६ मा अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना भएको ‘एनजिओ सिएसडब्लु ६७’ कार्यक्रममा आफूसहित अन्य पाँच जना सहभागी हुन जान लागेको र व्यस्त कार्यतालिका भएकाले भिसाको अन्तर्वाताको मिति मिलाइदिन पत्र लेखेकी थिइन्।

रानाको पत्रमा आफूसहित सबैका लागि कार्यक्रम महत्वपूर्ण भएको र संयुक्त राष्ट्रसंघबाट आएको निम्तोलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको समेत उल्लेख गरेको तर, उनले अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन आग्रह गरेका व्यक्तिहरू त्यो कार्यक्रमसँग कुनै साइनो नभएका परेपछि विवाद भएको थियो । उपसभामुख स्वयःले आफ्नो लेटरप्याडमा अन्तर्वार्ताका लागि सिफारिस गर्नु पदीय मर्यादाविपरीत भएको जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् ।

यही आधारलाई टेकेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र दुई तिहाइबाट पारित गर्ने तयारीमा सत्तारुढ दलहरू लागेका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो भने उपसभामुख कांग्रेसलाई दिने सहमति पनि ओली र देउवाबीच भएको कांग्रेसका एक नेताले जानकारी दिए ।

कांग्रेस र एमालेको यो रणनीति सफल भएमा संवैधानिक परिषद्मा सत्तारुढ दलहरूको बहुमत हुनेछ ।