काठमाण्डु – सत्तारुढ दलहरूले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरसँग पहिला राजीनामा माग्ने र नदिए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने भएका छन् । निकटस्थ स्रोतका अनुसार बिहान नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका शीर्ष तहका नेताहरूको अनौपचारिक छलफलले उपसभामुख रानालाई सुरुमा पद छाड्नका लागि आग्रह गर्ने नमानेको अवस्थामा उनीविरुद्ध पदीय आचरणको अनुकूल काम नगरेको भन्ने महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने सहमति बनेको हो ।

सोमबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन दलहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदीय आचरणको अनुकूल काम नगरेकोले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने बताएका थिए । त्यो प्रस्ताव नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको साझा हुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । ओलीको प्रस्तावमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन जनाएका थिए ।

त्यसपछि बिहान उपसभामुख रानाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी रहेको विषय प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयबाट सूचना चुहिएको थियो । यसबारे मिडियामा समाचार आएपछि प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि यसबारे सांसद्हरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले पदीय आचरणमा प्रश्न उठेको भन्दै गठबन्धनले उपसभामुख रानाको राजीनामा मागेको जानकारी दिए। ‘उहाँमाथि प्रश्न उठेको छ । पदीय आचरणमा प्रश्न उठेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा असर पर्ने गरी उपसभामुख पदको लेटरहेड दुरुपयोग गर्नुभएको छ । नैतिकताका आधारमा मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । यो स्पिरिटमा हिजो कुरा उठेको हो,’ मुख्यसचेतक बर्तौलाले भने ।

उपसभामुख रानाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा असर पर्ने गरी उपसभामुख पदको लेटरहेड दुरुपयोग गरेको सत्तापक्षको आरोप छ।

स्रोतका अनुसार उपसभामुख रानालाई प्रधानन्यायाधीशलगायतका संवैधानिक नियुक्तिमा अप्ठेरो हुने भयो भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मार्गप्रशस्त गर्न पहिल्यै आग्रह गरिसकेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनको आग्रहलाई नमानेको अवस्थामा प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी एमाले र कांग्रेसले गरिरहेका नेताहरू बताउँछन् ।

उपसभामुख रानामगरले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई सन् २०२३ फ्रेब्रुअरी २६ मा अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना भएको ‘एनजिओ सिएसडब्लु ६७’ कार्यक्रममा आफूसहित अन्य पाँच जना सहभागी हुन जान लागेको र व्यस्त कार्यतालिका भएकाले भिसाको अन्तर्वाताको मिति मिलाइदिन पत्र लेखेकी थिइन्।

रानाको पत्रमा आफूसहित सबैका लागि कार्यक्रम महत्वपूर्ण भएको र संयुक्त राष्ट्रसंघबाट आएको निम्तोलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको समेत उल्लेख गरेको तर, उनले अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन आग्रह गरेका व्यक्तिहरू त्यो कार्यक्रमसँग कुनै साइनो नभएका परेपछि विवाद भएको थियो । उपसभामुख स्वयःले आफ्नो लेटरप्याडमा अन्तर्वार्ताका लागि सिफारिस गर्नु पदीय मर्यादाविपरीत भएको जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् । संसद्का पदाधिकारी, सांसद र कर्मचारीको भिसा प्रक्रिया संसद् सचिवालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय महाशाखामार्फत परराष्ट्रय मन्त्रालयले गर्छ ।

निकटस्थ स्रोतका अनुसार उपसभामुख रानाले आफूविरुद्ध सत्तागठबन्धनमा महाअभियोगको प्रस्ताव र प्रधानमन्त्री स्वयंले आग्रह गरेपछि संसद सचिवालयमै रास्वपाका नेताहरूसँग कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेको रास्जवपाका एक सांसदले जानकारी दिए । महाअधियोगको प्रस्ताव फेस गर्ने कि राजीनामा दिने भन्नेमा अझै निर्णयमा पुगिनसकेको राना निकट स्रोत बताउँछ ।

महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुने अवस्था देखिएमा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्ने सुझाव धेरैले दिएका बताइन्छ । यता आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपसभामुख रानालाई हटाउने विषयमा राजनीतिक दलहरूले छलफल गरेर लोकतन्त्रलाई मार्न खोजिरहेको बताए ।

माननीय उपसभामुखलाई महाअभियोग लगाउने जस्तो कुरामा राजनीतिक पार्टीहरु बसेर छलफल गर्ने कुरा लोकतन्त्रका लागि कहिले पनि मान्य हुने छैन’ परियारले भने, ‘संवैधानिक परिषद्मा सत्तापक्षको बहुमत पुग्दैन भन्ने नाममा उपसभामुखलाई हटाउन खोजिनु लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन ।’

कांग्रेसको ८८, एमालेको ७८, जनता समाजवादी पार्टीको ७, जनमत पार्टीको ६, नागरिक उन्मुक्ति र लोसपाको ४÷४ सांसद भएपछि २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सत्तागठबन्धनमा दुई तिहाइ पुग्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले भने उपसभामुखविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने मिडियामा आएका समाचारबारे संसद्मा सरकारको धारणा मागेको छ । माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले यथार्थ विषय के हो भनेर स्पष्ट पार्न अनुरोध गरे । ‘उपसभामुख रानालाई पदबाट हटाउने कुरा हेरियो । यो सत्य हो भने माओवादी यसको प्रतिवाद र विरोध गर्दछ‚’ उनले भने।