काठमाण्डु – सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएकोबारे संसदीय छानबिन समिति बनाउन मुख्य दलका शीर्ष नेता सहमत भए पनि त्यसको कार्यादेशमा कुरा मिल्न सकेको छैन ।

सत्ता पक्षले गृहमन्त्री लामिछानेको नाम राख्न नहुँने बताउँदै आएको छ भने कांग्रेसले लामिछानेको नाम नराखी नहुँने अडान राखिरहेको छ । दुवै पक्षको हटका कारण लामो समयदेखि संघीय संसद् बन्धक बनिरहेको छ ।

संसदीय समितिको कार्यादेश बनाउन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री तथा एमाले नेता पदम गिरीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष आफ्नो अडानबाट टसमस नगर्दा सहमति बन्न सकिरहेको छैन। जसका कारण कार्यदलका बैठक पटक–पटक निष्कर्षविहीन बनेका छन् ।

सहमतिको प्रयास गर्न आज फेरि ३ बजेका लागि कार्यदलको बैठक आह्वान गरिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कार्यदल सदस्य महामन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य जीवन परियारले आफूहरूले गृहमन्त्रीको नाम नराख्दा के भनेर सरकारी पक्षले विकल्प दिएमा आज सहमति हुन सक्ने बताए । उनले काठमाण्डुपार्टीसँग भने, ‘हामीले गृहमन्त्रीज्यूको नाम नराख्दा के गर्ने भन्ने विकल्प मागेका छौँ । उपयुक्त विकल्पसहित सरकारी पक्ष संवेदनशील भएर आयो भने सहमति जुटन सक्छ ।’

यता, कार्यदल संयोजक कानुनमन्त्री गिरीले पनि आइतबारसम्म संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा सहमति जुट्ने बतएका छन् । गृहजिल्ला पर्वत पुगेका गिरीले त्यहाँ पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भनेका छन्, ‘उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी दल आफ्ना अडानबाट पछि हटिसकेको छ । अपचलन गर्ने कम्पनी वा सहकारीको नाम भने लेख्न सकिन्छ । लामिछाने दोषी हो वा होइन भन्ने कुरा छानबिन पछि मात्र पुष्टि हुने भएकाले कुनै व्यक्तिको नाम तोकेर जाँदा गलत नजिर स्थापित हुन्छ ।’

संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै लगातार प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरेपछि सरकार छानबिन समिति बनाउन तयार भए पनि समितिको कार्यादेश नबन्दा समस्या देखिएको छ । छानबिन समिति व्यक्ति केन्द्रित अर्थात मन्त्री लामिछाने केन्द्रित हुने कि समग्र संकटग्रस्त सहकारीको विषयमा केन्द्रित हुने भन्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरू आ आफ्नै अडानमा रह्दा सहमति हुन सकेको छैन ।

कांग्रेस सांसद परियारले कांग्रेस आफ्नो मागमा अडान रहे पनि समितिको नाम के राख्ने त्यसको विकल्प दिन सरकारलाई आग्रह गरेको बताए । परियारले भने–‘छानबिन समितिमा रवि लामिछानेको नाम नराख्ने हो भने के हुन्छ विकल्प त्यो लिएर आउनु भनेर हामीले सत्तापक्षलाई भनेका छौँ । के लिएर आउनुहुन्छ थाहा छैन ।’

संसदीय छानबिन समिति नबनाएसम्म संसद् चल्न नदिने भन्दै गत चैत २ गतेदेखि कांग्रेसले लगातार प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

कांग्रेसले संसद्‌मा राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न समय दिए पनि त्यसमाथि छलफल हुन सकेन । जेठ १५ अघि सत्तापक्ष र काङ्ग्रेसबिच सहमति हुन सकेन भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने र त्यसमाथि छलफल गर्ने संसदीय अभ्यासमा प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।