जलविद्युत् आयोजना सुरक्षाका लागि निजी क्षेत्रद्वारा गृह र ऊर्जा मन्त्रीसँग गुहार

जलविद्युत् आयोजना सुरक्षाका लागि निजी क्षेत्रद्वारा गृह र ऊर्जा मन्त्रीसँग गुहार

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले पछिल्लो समयमा जलविद्युत् आयोजनामा सुरक्षाको खतरा बढेको भन्दै गृहमन्त्री र ऊर्जा मन्त्री गुहारेको छ ।

आईतबार दुवै मन्त्रीलाई पत्र लेख्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले पछिल्लो समयमा निर्माण सम्पन्न, निर्माणाधीन र निर्माणमा जान लागेका आयोजनाहरूमा सरकारको नीति र कानूनविपरीत १० प्रतिशत नि:शुल्क  शेयर माग्ने तथा ती आयोजनाहरूमा अवरोध गर्ने कार्यहरू बढेकाले सरकारसँग सुरक्षा माग गर्नुपरेको उल्लेख गरेका छन् ।

पत्रमा नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि प्रमुख र महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको आवश्यकता र महत्त्वलाई हृदयगम गरी लगानीकर्ताहरूलाई ढुक्क भई लगानीको वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छ ।

पत्रमा  विशेष गरी सिन्धुपाल्चोकमा निर्माण सम्पन्न ४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनामा भोटेकोशी गाउँपालिका जेन्जी ग्रूपको नाममा १० प्रतिशत नि:शुल्क शेयर लगायतका माग राखेर विगत १७ दिनदेखि विद्युत्गृह बन्द छ भने यही कारण दैनिक करीब ९८ लाखसहित हालम्म १६ करोडभन्दा बढी गुमाउनु परेको उल्लेख छ ।

विद्युत् गृह बन्द गरेपछि पनि दैनिक रूपमा गर्नुपर्ने मर्मत–सम्भार र अनुगमनका लागि समेत जान नदिएको घटनाप्रति इप्पानको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी सिन्धुपाल्चोककै जुगल गाउँपालिकाका स्थानीयको नाममा १० जलविद्युत् आयोजनासँग नि:शुल्क शेयर मागेर सम्बन्धित आयोजनाहरूमा पत्र पठाइएको तथा अन्य क्षेत्रहरूमा समेत विभिन्न माग राखेर आयोजनाहरूमा अवरुद्ध गर्ने क्रम बढेको छ भन्दै ती आयोजनाहरूमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न माग गरिएको छ ।

आयोजनामा हुने अवरोधले आयोजनाको लागत र समय बढ्नुका साथै निजी क्षेत्रको लगानीलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित पनि बनाउने उल्लेख गरिएको छ । पत्रमा पछिल्लो वर्षहरूमा ऊर्जा आयोजनाहरूमाथि विभिन्न समूहबाट आक्रमण, तोडफोड, आगजानी लगायत कार्य बढ्दै गएको छ ।

यसको कारणले निजी क्षेत्रको लगानी असुरक्षित  बनेकोले दीर्घकालीन रूपमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई ऊर्जामा गरेको लगानी सुरक्षितको ग्यारेण्टी दिनका लागि छुट्टै रूपमा ऊर्जा सुरक्षा नीति निर्माण गर्न पनि माग गरिएको छ ।