काठमाण्डु – नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपति तथा पार्टीकी पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता खारेज गर्ने निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै फरक मत प्रस्तुत गरेका छन् ।

बिहीबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकमा उनले साउन ५–६ गते सम्पन्न एमाले केन्द्रीय कमिटीको नवौं बैठकमा छलफलको कार्यसूचीमै नरहेको विषयलाई उठाउँदै भण्डारीको पार्टी सदस्यता खारेज गरिएको निर्णय ‘अस्वाभाविक वातावरणमा सुनाइएको’ भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

उनले सचिवालय बैठकमा राखेको मतमा पार्टी संगठन विभागमार्फत भण्डारीले २०८१ सालमै सदस्यता नवीकरण गरिसकेकी उल्लेख छ । २०८२ असार १४ गते राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममार्फत औपचारिक रूपमा पनि तथ्य सार्वजनिक भइसकेको उनले स्मरण गराए ।

पोखरेलले भने, ‘पूर्वउपाध्यक्ष कमरेड विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुनुभन्दा अगाडि एमालेको केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । पार्टीको निर्णय पालना गरेरै उहाँ नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति हुनुभयो। पदावधि पूरा गरेपछि उहाँले फेरि पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्नुभएको तथ्य स्पष्ट छ ।’

भण्डारीले हालै मात्र चीन कम्युनिष्ट पार्टीको निमन्त्रणामा एमालेको प्रतिनिधित्व गर्दै औपचारिक भ्रमण समेत गरेको उल्लेख गर्दै पोखरेलले पार्टी नेतृत्वकै सहमतिमा यो गतिविधि भएको भन्दै सदस्यता विवाद कृत्रिम र अस्वाभाविक भएको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘संविधान, कानूनी प्रावधान र पार्टी विधानकै विपरीत गरिएको यो निर्णय अस्वस्थता र स्वेच्छाचारीतालाई बढावा दिने खालको छ । यसले पार्टी र आन्दोलनमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।’

यसैकारण उनले पार्टी विधानको धारा ७८(१) अनुसार आफ्नो फरक मतमा छलफल गरी पूर्वनिर्णय सच्याउन माग गरेका छन् ।

यस्तो छ उनको मत –