काठमाडौं – लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहमा गरेको विज्ञापनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले लिएको निर्णयप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

लोक सेवाको विज्ञापनलाई लिएर सुरुदेखि नै रुष्ट महासंघले अध्यक्ष जगतबहादुर बरामद्वारा  हस्ताक्षरित एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चको फैसलाप्रति चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सर्वोच्चको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएको हो ।

संविधानको मूल मर्म समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको विज्ञापन सर्वोच्चले रोक्नुपर्ने भए पनि उल्टै वैधता दिएको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग जोडिएका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातीय संगठनहरू, राजनीतिक दलभित्रका आदिवासी जनजातीय मोर्चा र घटकहरू, आदिवासी जनजाति मुद्दाकेन्द्रित राजनीतिक दलहरू, सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति जनतालगायत न्याय, समानता, समता, मानवअधिकारको पक्षधर र सबैखाले विभेदको अन्त्य चाहने नेपाली जनतामा सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध संघर्षमा उत्रन पनि आफूनिकट संघ–संगठनलाई अपिल गरेको छ ।

सरकारको सिफारिसमा लोक सेवाले स्थानीय तहका विभिन्न प्राविधिक तथा अप्राविधिक पदमा ९१६१ कर्मचारी माग गरेपछि समावेशी नभएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्चले सोमबार जारी रिटबारे अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विज्ञापन रोक्नु नपर्ने जनाएको छ । योसँगै लोक सेवा विज्ञापनलाई लिएर जारी अन्योलता हटेको छ ।