माओवादीभित्र जनार्दन शर्माको उकुसमुकुस पेरिसडाँडा हलभित्रै सामसुम !

माओवादीभित्र जनार्दन शर्माको उकुसमुकुस पेरिसडाँडा हलभित्रै सामसुम !

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टी स्थायी कमिटी बैठकअघि सार्वजनिक मञ्चबाटै पार्टी पुनर्गठन, नेतृत्व पुस्तान्तरण र विशेष महाधिवेशनको आवाज उठाए । उनले गत वर्षदेखि यी विषयलाई उठाउँदै यसपालि पनि निरन्तरता दिन खोजे ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सम्बोधनसँगै सोमबार सकिएको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकमा र त्यसअघि उपमहासचिव शर्माले राखेका विषय पेरिसडाँडाको बैठक हलभित्रै सामसुम हुने गरी बिसर्जन भएका छन् ।

बैठक समापनपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादीलाई एकताबद्ध गर्ने चुनौतीलाई जिम्मेवारीपूर्वक पूरा गरेको बताए । ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणको निम्ति माओवादीलाई एकताबद्ध गर्ने चुनौती थियो । त्यो चुनौतीलाई जिम्मेवारीपूर्वक पूरा गर्‍यौं । सामूहिक प्रतिबद्धता गरेका छौं । सबैखाले गुटबन्दी र समूहबद्धताको अन्त्य गर्ने संकल्प सामूहिक रूपमा गरेका छौं ।’

माओवादीभित्र अधिकांश नेताहरू अध्यक्ष प्रचण्डको पक्षमै भएका बेला उपमहासचिव शर्माले फरक ढंगले कुराहरू राख्दै आएका थिए, जसलाई अध्यक्ष प्रचण्डले चुनौतीको रूपमा प्रस्तुत गरे पनि अब एकताबद्ध भएको बताए । प्रचण्डले शर्माका अभिव्यक्ति र गतिविधिलाई गुटबन्दीको संज्ञा दिँदै सबैखाले गुटबन्दी र समूहबद्धताको अन्त्य गर्ने संकल्प गरिएको बताए ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले शर्माले नेतृत्वको सार्वजनिक आलोचना गरेकाले बैठकमा आत्मालोचना गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । तर उपहासचिव शर्माले नेतृत्वको आलोचना गरेको विषयमा आत्मालोचना गरेनन् । उनले पछिल्लो महाधिवेशनयता उपमहासचिव र संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी अस्वीकार गर्दै निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर नगरेको विषयमा आत्मालोचना गरेका छन् । यसपालिको बैठकमा शर्माले निर्णय पुस्तिकामा समेत हस्ताक्षर गरेर उपमहासचिव तथा संगठन विभागको जिम्मेवारीलाई स्वीकार गर्ने बताएका छन् । शर्माले पार्टी महासचिव नै बन्न खोजेको अवस्थामा उपमहासचिवको जिम्मेवारी पाएपछि अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।

पार्टी उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठकपछि भने, ‘जनार्दन शर्मा प्रभाकरको विषयमा छलफल धेरै खुला, सिधा र स्पष्ट रूपमा चल्यो । राम्रोसँग चल्यो । यसमध्ये उहाँले माइन्युटमा सही गर्नुभएको थिएन, उहाँले माइन्युटमा सही गर्छु भन्नुभएको छ ।’

माओवादी बैठकले उपमहासचिव शर्माको आरोप र एजेन्डालाई खारेज गर्दै प्रचण्डको नेतृत्वलाई चुनौती नदिने, प्रचण्डलाई निर्विकल्प नेतृत्व मान्ने, नेतृत्वको सार्वजनिक आलोचना नगर्ने सन्देश दिएको छ ।

उपमहासचिव शर्माले पार्टी सुधारका एजेन्डा ल्याउँदा–ल्याउँदै पनि प्रतिस्पर्धी पार्टीबाट परिचालन भएको आरोप सामना गर्दै एजेन्डालाई बैठक हलभित्रै बिसर्जन गरेका छन् । बैठकपछि शर्माले भने, ‘ सबै एजेण्डाहरूमा पार्टीमा गम्भीर छलफल भयो । वैचारिक, राजनीतिक सांगठनिक, विधि सबैमा छलफल भए । छलफलको उच्च निष्कर्ष निस्किएको छ ।’ बैठकपछि शर्माले पूर्ववत् शैलीमा स्पष्ट निर्णय राख्न नसकेर अमूर्त कुराहरू व्यक्त गरेका छन् ।

त्यसअघि उनले बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डमाथि गम्भीर आरोप लगाएका थिए । उनले २०६४ सालमा प्राप्त गरेको जनमत अध्यक्ष प्रचण्डकै कारण गुमेकाले त्यसको जिम्मा प्रचण्डले लिने भए आफू आत्मालोचना गर्न तयार रहेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘म देश र जनताका लागि आत्मालोचना मात्रै होइन, जुनसुकै त्याग गर्न तयार छु । अध्यक्ष प्रचण्डबाट उत्पन्न समस्याको जिम्मा उहाँ स्वयंले लिनुपर्छ, हामी सबै तयार नै छौं ।’

उनले अध्यक्ष प्रचण्डमाथि गम्भीर आरोप लगाएका थिए । ‘वर्गप्रतिको प्रतिबद्धतामा अध्यक्षज्यूको विचलन आएको छ, संघीयताको स्वामित्व लिन सकिएको छैन, पहिचानको मुद्दा छोडिएको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘यी सबै कारणबाट हामीले ३१ लाखको जनमत गुमाएका छौं, त्यो फिर्ता गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं ?’

माओवादी पार्टीको जनमत घट्दै जानुको जिम्मा स्वयं प्रचण्डले लिनुपर्ने उनले बताएका थिए । ‘स्वचालित संगठन नहुनु, विधिसम्मत परिचालन नहुनु. समस्या समाधानका लागि पार्टीको पुनर्संरचना नयाँ सविधान र परिस्थिति अनुसार नगरी केन्द्रिकृत मानसिकतामा रुमल्लिनु नै आजको पार्टीको समस्या हो,’ उनले भनेका थिए, ‘यी समस्याको समाधान गर्न विचारको बहस, राजनीतिक लाइनको स्पष्टता, विधि पद्धति सहितको स्थायी संरचना, स्वचालित कमिटीहरू, आर्थिक उत्पादन र आत्मनिर्भरलाई आत्मसात गर्नुपर्छ । जनसंगठनहरू समेत तयार गर्न, पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा र जनउत्तरदायित्वलाई आत्मसाथ गर्न विशेष महाधिवेशन नै आजको विकल्प हो ।’

यी विषयलाई उपमहासचिव शर्माले जोडबलका साथ राखे पनि माओवादी बैठकले सबैलाई खारेज गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डको मूल नेतृत्वलाई नै शक्तिशाली बनाएको छ ।