काठमाण्डु- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बुधबारदेखि आफ्नो काममा फर्किएका छन् । सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आएसँगै उनी १२ दिनपछि काममा फर्किएका हुन् ।

 मंगलबार न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले ‘गभर्नर अधिकारीलाई पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनु’ भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यसअघि, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो ।

तर, सर्वोच्चले योसँग सम्बन्धित कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि वैशाख १३ गते बोलाएको छ ।   गभर्नर अधिकारीमाथि सरकारलाई असहयोग गरेको, गोप्य सूचना चुहाएको आरोप लागेको थियो । सो आरोपपछि उनीमाथि छानविन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको थियो ।

छानविन समिति गठन गरेपछि उनी स्वत निलम्बनमा परेका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा छानबिन भइरहेका र सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका विषयलाई बेवास्ता गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले शङ्कास्पद खातामा रहेको रकम खुला गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएका थिए । अवैध रूपबाट आर्जन भएको धन खुला गर्न अर्थमन्त्रीले दबाब दिएको चर्चा थियो । यो विषयमा समाचार प्रकाशित भएपछि अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई निलम्बन गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने चौतर्फी माग

गभर्नर अधिकारीलाई सर्वोच्चले काममा फर्कन आदेश दिएसँगै नैतिकताको आधारमा अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै चौतर्फी आवाज उठिरहेको  छ । अर्थमन्त्री शर्माले सहकार्य गर्न ‘अयोग्य’ ठानेका गभर्नर अधिकारी नै अदालतको आदेशसहित राष्ट्र बैंक फर्किएपछि अथमन्त्री शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठेको हो ।

सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै अर्थमन्त्री शर्माको समाजिक सञ्जालमा चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । थुर्पैले अब नैतिकताको आधारमा भएपनि अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिनैपर्छ भनेर विरोध गरिरहेका छन् । यसैबीच सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा मागेका छन् ।

उनले पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यको तस्बिर सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा राख्दै सांकेतिक रुपले अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।   महामन्त्री शर्माले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘बेलाबेला यस्तो तस्वीर पोस्ट गर्न पाइयोस् र भन्न सकियोस् नैतिक मूल्यको प्रस्तुतिले नै सुन्दर बन्दै जान्छ राजनीति , समयले सम्झना गरिरहेको छ काँग्रेस नेता महेश आचार्यलाई, जसले आफ्नो प्रस्तावमा सरकारले गरेको गभर्नर विदाइको निर्णय अदालतले उल्ट्याएपछी अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभयो ।’ सत्ता गठबन्धन दलकै शीर्ष नेताहरूले समेत अर्थमन्त्री शर्माको उक्त कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा सुरुमा नै अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नो कमिकमजोरी ढाकछोप गर्न गभर्नर अधिकारीलाई कारबाहि गरेको बन्ने व्यापक आवाज उठेको थियो ।

नैतिकताको कठघरामा जनार्दन, देलान त राजीनामा ?

अर्थमन्त्री शर्माले आफ्ना कमी कमजोरि लुकाउन गभर्नर अधिकारीलाई कारबाही गरेको स्पष्ट रुपमा देखिन्छ ।  मंगलबार न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले गरेको फैसलाले नै त्यसलाई थप पुष्टयाई गरिसकेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकका अधिकारीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप समेत लगाएका छन् । केही दिन अगाडी राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शमाले भनेका थिए,‘राष्ट्र बैंक संञ्चालक समिति सदस्यले ३० हजार डलर घुस माग्यो भन्ने सुनेको छु ।’

वित्तीय सुशासन र स्थायित्व कायम गर्न नसक्ने, आफ्ना कमजारी लुकाउन गर्भनरलाई कारबाही गर्ने अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिने की नदिने भन्ने नैतिक प्रश्न उठेको  छ ।  अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको ९ महिना बितिसक्दा पनि उनको प्रशंसाभन्दा आलोचना बढी भइरहेको छ । उनीमाथि बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको देखि कार्य सम्पादनमा असक्षम रहेको आरोप लाग्दै आएका छन् ।  पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक दिशामा रहेका छन् ।

अरूलाई असक्षम र घूसखोरी देख्ने शर्माले आफ्नो कमजोरी महसुस नगरेको, अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन भुमिका नखेलेको आरोप लागिरहेको छ । अहिले सत्ता गठबन्धनमै शर्माले अर्थमन्त्रालय हाँक्न नसक्ने चर्चा चलिरहेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले देशको आर्थिक अवस्था सृदृढ र बलियो बनाउन भूमिका खेल्न नसकेको प्रस्टै देखिन्छ ।  अरूलाई असक्षम र घूसखोरी देख्ने र आफू सिन्को समेत भाँच्न नसक्ने अर्थमन्त्री शर्माले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिलान ?

देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त कमजोर पार्न भुमिका खेलेको,सरकारलाई सहयोग नगरेकोलगायत विभिन्न आरोपहरु लगाएर गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्नु र सर्वोच्चले गर्भनरलाई काममा फर्कन आदेश दिएसंगै अर्थमन्त्री शर्माले मार्ग प्रस्तत गर्नुपर्ने आवाज सबैतिर उठेको छ ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार निलम्बन गर्नु अघि नै अर्थमन्त्री आफन्तहरु राखेर छानवीन समिति बनाएर समितिको रिपोर्टको आधारमा निलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर,गभर्नरलाई निलम्बन गर्दा शर्मा यो बाटोमा गएनन् । त्यसकारण पनि अर्थमन्त्री शर्माले आफ्ना कमजोरी ढाकछेप गर्न गभर्नरलाई कारबाही गरेको प्रस्ट देखिन्छ ।

त्यतिमात्र होईन विवादित पृष्ठभुमिका पृथ्वीबहादुर शाहको अवैध रकम फुकुवा गर्न समेत अर्थमन्त्री शर्माले लिखित पत्र दिएर दबाव दिएको देखिन्छ । त्यसमा पनि उनलाई कार्वाही हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।