काठमाण्डु – जनता समाजवादी पार्टीमा लुम्बिनी प्रदेश कमिटीले चार जना सांसदलाई कार्वाही गरेपछि विवाद देखा परेको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गरेर मन्त्री बनेका चार जना सांसदलाई प्रदेश कमिटीले कारबाही गरेपछि जसापभित्र दुई धार देखा परेको हो ।

मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका सांसदहरू विजय यादव, सन्तोष पाण्डे, कल्पना पाण्डे र सुमन रायमाझीलाई प्रदेश कमिटीले कारबाही गरेको थियो ।

प्रदेश कमिटीले गरेको कारबाहीलाई लिएर जसपाभित्र डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर पक्ष दुई भागमा बिभाजित भएको हो । डा. भट्टराईले सत्तास्वार्थनिम्ति प्रतिगमनकारीको मतियार बन्ने विरूद्ध जसपा कठोर बन्ने बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘सत्तास्वार्थनिम्ति प्रतिगमनकारीको मतियार बन्ने विरूद्ध जसपा कठोर बन्ने !’

ठाकुर समूहका नेता मनिष सुमनले प्रदेश कमिटीले कारबाही गर्दैमा सांसद पद नजाने बताए । उनले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले निर्णय नगरी प्रदेशले कारबाही गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

‘केन्द्रले निर्णय गरेपछि मात्र सांसदलाई कारबाही गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति छ । त्यसले निर्णय गरेपछि मात्र कारबाही गर्न सकिन्छ । प्रदेश समितिको धम्कीले सांसदको पद जाँदैन’, उनले भने ।

नेता सुमनले त्यहाँको संसदीय दलको बहुमतले निर्णय गरेर गएको विषयलाई गलत भन्न नमिल्ने बताए ।

‘त्यहाँको संसदीय दल पार्टीको आधिकारिक निकाय हो । संसदीय दलको बहुमतले निर्णय गरेर शंकर पोखरेलको सरकारमा सहभागी भएका छन् । त्यसलाई कसरी बेठिक भन्ने ?’, उनले भने, ‘नैतिकताका हिसाबले बेठिक हो । विधि र कानूनको कुरा गर्दा ६ मा चार जनाले सरकारलाई समर्थन गर्छौं गरेर जाँदा प्रदेश समितिले जान पाउँदैनस् भन्ने को हो ?’

पार्टीका लुम्विनी प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार यादवले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भएको भन्दै फिर्ता हुन निर्देशन दिएका थिए । प्रदेश कमिटीले सरकारबाट फिर्ता भई २४ घण्टा भित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिँदै त्यतिन्जेलसम्मका लागि सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।