काठमाण्डु – जापानका कृषिमन्त्रीले आफूले कहिल्यै चामल किन्नु नपरेको र आफ्ना समर्थकहरूले सधैँ आफूलाई पुग्ने गरी चामल कोसेली दिने गरेको बताउँदा उनले आफ्नो ठट्टा सुनेर मानिसहरू रमाउलान् भन्ने ठानेको हुनुपर्छ ।

तर टाकु इटोको टिप्पणीले सर्वत्र आलोचना जन्मायो । त्यसपछि उनी पदबाट राजीनामा गर्न बाध्य भए ।

जापानले केही दशकदेखि जीवनयापनको खर्च चर्को रूपमा बढिरहने समस्याको सामना गरिरहेको छ । जसको असर मानिसहरूले सबैभन्दा धेरै उपभोग गर्ने खानेकुरा चामलमा परिरहेको छ । चामलको मूल्य गत वर्ष दोब्बरले बढ्यो र देशमा धानका आयातित प्रजातिहरू लगभग छैनन् भने पनि हुन्छ ।

आफ्नो अभिव्यक्तिबारे इटोले माफी मागेका छन् । विपक्षी पार्टीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने धम्की दिएपछि उनले राजीनामा दिए ।

उनको बहिर्गमनले अल्पमतका प्रधानमन्त्री सिगेरु इशिबाको सरकारमाथि धक्का पुगेको छ।

चामलको विषय जापानमा ठूलो बन्न सक्छ । यसको अभावले विगतमा पनि राजनीतिक असन्तुष्टि जन्माएको थियो । चामलको मूल्य बढेसँगै भड्किएका हिंसाले सन् १९१८ मा जापानमा सरकार नै गिराएको इतिहास छ ।

त्यसकारण इशिबा नेतृत्वको सरकारको लोकप्रियता घटेको देखिनुमा चामलको बढ्दो मूल्य पनि रहेकोमा कुनै अचम्म मान्नु पर्ने देखिँदैन ।

सन् १९९५ सम्म कृषि सहकारीहरूसँग नजिक रहेर काम गरेको सरकारले उत्पादित धानमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राखेको थियो । त्यही वर्ष यस्तो कानुन खारेज भयो । तर पनि कृषि मन्त्रालयले मागको अनुमान प्रकाशित गर्ने गरेको छ जसकारण कृषकहरूले आवश्यक भन्दा धेरै धान उत्पादन गर्दैनन् ।

पुस्तौँ देखि धान खेती गरिरहेको परिवारका जापानका एक जना कृषक यसबाट राम्रो आम्दानी पहिले पहिले सरकारले कृषकहरूलाई अनुदान दिने गरेको भए पनि अहिले सरकारले राम्रो मूल्य नदिँदा धान उत्पादनको खर्च उठाउनै चुनौती रहेको छ ।

गत वर्षसम्म जापानमा चामलको माग घट्दो क्रममा रहेका कारण युवा कृषकहरूले भातका लागि प्रयोग हुने भन्दा जनावरलाई खुवाउन माग हुने किसिमका धानको उत्पादन रोज्न थालेका थिए । अहिले ६० किलो चामलको मूल्य ४० हजार देखि ५० हजार जापानी येन पर्छ।

दक्षिण पूर्व एशियामा पनि चामलको मूल्य बढिरहेको छ । विश्वभरि उत्पादन हुने धानको ३० प्रतिशत हिस्सा यही क्षेत्रमा उत्पादन हुने गरेको छ । तर आर्थिक, राजनीतिक र जलवायु परिवर्तन जस्ता कारणले पछिल्ला वर्षहरूमा चामलको अभाव भएको छ ।
जापानमा आगामी बर्खामा राष्ट्रिय निर्वाचन हुँदै छ ।

अनि विशेषगरी मतदानमा धेरै सहभागिता जनाउने पाका उपभोक्ता र कृषकहरूलाई फकाउनु अझै महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ ।