काठमाण्डु- जनता समाजवादी पार्टी  (जसपा) नेपालभित्रको अन्तरसंघर्ष चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्षीय नेताहरू अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई हटाउने तयारीमा जुटेका हुन् ।  अध्यक्ष यादव एक कदम पछि नहटे जसपा फुट्ने निश्चित देखिएको छ । बाबुराम भट्टराईले जसपाभित्र आफ्नो पक्षमा बहुमत भएको दावी गर्दै आएका छन् ।

भट्टराई पक्षीय नेताहरूले कार्यकारिणी समिति र केन्द्रीय समितिमा बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षर जुटाई केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन पार्टीका कार्यकारिणी अध्यक्ष यादवलाई दबाब दिने बताएका छन् । त्यसपछि अध्यक्ष यादव बैठक बोलाउन तयार नभए भट्टराई पक्षीय नेताहरू आफै बैठक बोलाउने गृहकार्यमा जुटेका हुन् ।

उक्त बैठकबाट  यादवलाई कार्यकारिणी समितिको अध्यक्षबाट हटाउने योजना रहेको भट्टराई पक्षीय नेता तथा कार्यकारिणी समिति सदस्य प्रशान्त सिंहले बताए । उनले अझै पनि आफूहरूले एकता चाहेको पनि दावी गरे ।

‘अब पार्टीलाई फुटाउने कि एकीकरणको अवस्थामा राख्ने, यो निर्णय गर्ने अधिकार उहाँ (उपेन्द्र यादव) कै हातमा छ । हामी अझै पनि जसपा नफुटोस् र मेलमिलापको स्थिति रहोस् भन्ने चाहन्छौँ । तर अब मिलेर जाने कि नजाने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष यादवकै हातमा छ।’, उनले भने ।

केही दिन अगाडिमात्रै अध्यक्ष डा. भट्टराईले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरी पार्टी विभाजनमा सघाउन आग्रह गरेका थिए ।  पार्टीको अधिकारिकता दाबी गर्नका लागि आवश्यक संख्या पुगेको दाबी गर्दै उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन सक्रिय बनाउनका लागि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर सहयोग गरिदिन देउवालाई आग्रह गरेका थिए ।

देउवासँगको भेटमा भट्टराईले पार्टीको कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष यादवलाई कारवाही गर्नका लागि आफूहरूसँग बहुमत पुगेको दाबी समेत गरेको जनाइएको छ । सरकारलाई दिएको समर्थन कायम रहने र गर्नुपर्ने थप सहयोग गर्न आफू तयार रहेको भन्दै भट्टराईले देउवालाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई सक्रिय पार्न चाहिने प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइदिन आग्रह गरे ।  प्रधानमन्त्री देउवाले भने तत्काल उपेन्द्र यादवको विपक्षमा खुल्नेगरि काम गर्न नसक्ने जवाफ दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या हुनुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गर्दै संसदीय दल वा केन्द्रिय समितिमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत सदस्य भए राजनीतिक दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरेका थिए ।