काठमाण्डु – वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले समाजवादी पार्टी(जसपा) का दुवै पक्ष मिल्न नसकेको खण्डमा निर्वाचन आयोगले बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

जसपा भित्रको विवाद समाधान गर्न निर्वाचन आयोगको इजलासमा बिहीबार जारी सुनुवाइमा बहस गर्दै अधिवक्ता प्रधानले कार्यकारिणी समितिमा बहुमतलाई हेरेर आयोगले निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने बताएका हुन् ।

यसअघि निर्वाचन आयोगले ५० जना कार्यकारिणीलाई मान्यता दिएको थियो । अधिवक्ता प्रधानले बहुमत प्रमाणित गराउन आयोगले आफ्नो सुविधा अनुसार गर्न सक्ने बताए ।

उनले भने, ‘बहुमत प्रमाणित गराउन आयोगले आफ्नो सुविधा प्रयोग गर्न सक्छ । यहाँ भएका प्रमाणले पुगे त्यही आधारमा गर्ने, नमिले सनाखत गराउने । दुवै पक्षलाई श–शरीर उपस्थित गराएर मान्यता दिन सक्छ ।’