काठमाण्डु – जनता समाजवादी पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेको छ । पछिल्लो समय संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि जसपा औपचारिक फुटको डिलमा पुगेको हो । उपेन्द्र यादव पक्षले भाेलिका लागि  विरगन्जमा केन्द्रीय कार्यसमितीको बैठक आयोजना गरेको छ ।

यसैबीच भट्टराई पक्षले आजै छुट्टै समानान्तर बैठक बोलाएकाे छ । यसै बैठकबाट पार्टी फुटको औपचारिक घोषणा हुने बुझिएको छ । भट्टराई र यादवले आपसी सहमतिमै पार्टी विभाजन गर्नेमा यसअघि नै सहमति गरिसकेका छन् । यसअघि महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोले जसपा विभाजन गरेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) गठन गरेका थिए ।

अहिले संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराई पक्षधरको भेला कोटेश्वरको जडिबुटीस्थित रोयल जडिबुटी ब्याङक्वेटमा भइरहेको छ । जहाँ अध्यक्ष भट्टराई पुगिसकेका छन् । उपेन्द्रको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बाबुरामले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ पार्टीको घोषणा गर्ने भएका हुन् ।

जसपा फुटकाे असर मुख्यगरि तीन प्रदेश सरकारमा पर्ने देखिएको छ । ती प्रदेश हुन् गण्डकी, लुम्बिीनी र मधेश प्रदेश सरकार । जसपा फुटको प्रभाव सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा पर्नेछ । जसपाबाट गण्डकी प्रदेशका दुवै सांसद हरिशरण आचार्य र धनमाया पोखरेल लामा भट्टराईको पक्षमा खुलेका छन् ।

उनीहरु जसपाबाट गण्डकी सरकारमा मन्त्री छन्। गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीलाई कांग्रेसको १५, माओवादी केन्द्रको ११, जसपा २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको २ तथा समानुपातिक एक सांसदले मत दिएका थिए । गण्डकी प्रदेश सभामा अहिले ५९ सांसद छन् । एमाले एक्लैको २७ सांसद छन्। जसपा भट्टराई पक्षका २ जनाले समर्थन फिर्ता लिए गण्डकी सरकार ढल्नेछ । तर, अहिले नै सरकार ढालिहाल्ने पक्षमा नभएको भट्टराई पक्षीय एक नेताले बताए ।

यस्तै जसपा फुटे लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि धरापमा पर्ने छ । हालसम्म जसपाका दुई जना सांसद नै उपेन्द्र यादवको पक्षमा छन् । तर, उनीहरु बाबुराम पक्षमा गए लुम्बिनीमा पनि सरकार ढल्ने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ । त्यस्तै मधेश प्रदेशमा सरकार ढल्ने र नढल्ने भन्नेमा शीर्ष नेताहरुको प्रभावमा भर पर्ने स्रोत बताउँछ ।

प्रदेशमा बाबुराम, महिन्द्र राय यादव र राजकिशोर यादवले कतिको प्रभाव पारेका छन्, त्यही आधारमा सरकारको आयु निश्चित हुने एक नेताले बताए । तर यस विषयमा भट्टराई पक्ष खुलेको छैन । तर, यादवसँगको विवादका कारण जसपा नै विभाजन भएपछि गण्डकी, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशका सरकारमा पनि असर पर्ने नेताहरु बताउँछन् ।