काठमाण्डु– नेपाल जेन-जी फ्रन्टले सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्षमै प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएको घटनाबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको छ।

फ्रन्टका संयोजक रक्षा बमले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध भएको धरपकड र राज्यका निकायको जवाफदेहिताबारे संसद्मा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बताएका हुन्।

समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने नाममा समाचार कक्षमै प्रहरी प्रवेश गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र संविधानमाथिको ठाडो प्रहार भएको फ्रन्टको ठहर छ। यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि भएको जेन-जी विद्रोहको जनादेशविपरीतसमेत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

पत्रकार पक्राउको घटनापछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अनभिज्ञता प्रकट गरेको, गृह मन्त्रालयले विवरण थाहा नभएको भन्दै थप बुझ्नुपर्ने बताएको र प्रहरी प्रशासनले पक्राउ नै अस्वीकार गरेको फ्रन्टको आरोप छ।

‘राज्यका जिम्मेवार अङ्गहरू जिम्मेवारीबाट उम्किएका छन् र ठूलो ठूलो स्वरमा ‘नो वन एरेस्टेड जर्नालिस्ट्स् चिच्याइरहेका छन्,’ फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बमले भनेकी छन्।

पक्राउको आदेश कसले दिएको र के कानुनी आधारमा पक्राउ गरिएको भन्ने प्रश्नको जवाफ राज्यले नदिएको भन्दै फ्रन्टले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको मौनता र निष्क्रियताप्रतिसमेत असन्तुष्टि जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरी प्रशासनले एकअर्कामाथि दोष थोपरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको फ्रन्टको आरोप छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले नै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको भन्दै फ्रन्टले सार्वभौम संसद्ले घटनाको जवाफ दिनुपर्ने बताएको छ।

संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थामा पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारी समाप्त नहुने उल्लेख गर्दै फ्रन्टले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै पक्षका दललाई घटनाबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ।

फ्रन्टले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको सहभागितामा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारी, गृहमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक र जिम्मेवार प्रहरी अधिकारीलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिनुपर्ने माग गरेको छ।

त्यस्तै, पक्राउको आदेश कसले दिएको र त्यसको कानुनी आधार के थियो भन्ने यकिन गरी तोकिएको समयभित्र छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्नलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

फ्रन्टले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणबारे संसद्मा गम्भीर छलफल गरी स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउन पनि आग्रह गरेको छ। साथै, विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ खारेज वा संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उसको माग छ।

‘नेपाल जेन-जी फ्रन्ट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संविधानको रक्षाका लागि निरन्तर सतर्क, मुखर र सङ्गठित भएर उभिनेछ,’ अगाडि भनिएको छ।