काठमाण्डु – संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा बार र बेन्चबीच फाटो आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित विभिन्न ३९ संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बार र बेञ्चको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा मात्र प्रभावकारी न्यायसम्पादन हुने भन्दै त्यसको विपरीत बार र बेञ्चबीच फाटो आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका हुन् ।

मुलुकको वर्तमान न्यायिक परिदृश्यबाट संविधान, संविधानवाद, कानुनको शासन, नागरिकको मानव अधिकार र मौलिक हकको उपभोगमा नै बाधा अवरोध पुगेको उनीहरुको ठहर छ । सर्वोच्च अदालतमा उत्पन्न पछिल्लो विवादमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु बराबर जिम्मेवार रहेको उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् । तसर्थ, वार्ता र संवादको माध्यमबाट समयमै न्याय पाउने गरी नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेका छन ।

‘बार र बेञ्चको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा मात्र प्रभावकारी न्यायसम्पादन हुने हुँदा त्यसको विपरीत बार र बेञ्च बीच फाटो आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । मुलुकको वर्तमान न्यायिक परिदृश्यबाट संविधान, संविधानवाद, कानुनको शासन, नागरिकको मानव अधिकार र मौलिक हकको उपभोगमा नै बाधा अवरोध पुगेको छ । यस प्रकारको बाधा अवरोध जहाँबाट भए पनि राम्रो मान्न सकिँदैन,’ उनीहरुले भनेका छन्, ‘अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु न्याय सम्पादनका लागि बराबर जिम्मेवार छन् । प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायालयका कर्मचारी र बारको समष्टि नै न्यायालय हो ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुली, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सिना, आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर, मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा. विजय दत्त, थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीसहित ती आयोगका पदाधिकारीहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायालयमा यस प्रकारका विवाद वा समस्या उत्पन्न हुँदा संविधान र लोकतन्त्र उपर नै चुनौती आउने भएकाले समस्या समाधानको लागि विधिसम्मत, संविधानसम्मत र न्यायसंगत मार्ग अवलम्बन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

यस्तो छ सर्वोच्च विवादमा संवैधानिक आयोगका ३९ पदाधिकारीको संयुक्त वक्तव्य: