काठमाण्डु – नेपाल पत्रकार महासंघले सर्वोच्च अदालतले आफैँले प्रतिवेदन उठान गरेर निवेदन दर्ता गरी पत्रकारलाई जेल पठाउने फैसला गरेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ । महासंघका महासचिव रोशन पुरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सिधाकुरा डटकमका प्रकाशक युवराज कँडेल र कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानालाई समाचार लेखेकै कारण सर्वोच्च अदालतबाट जेल र जरिवानासहितको सजायमा आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘सर्वोच्च अदालतले आफैँले प्रतिवेदन उठान गरेर निवेदन दर्ता गरी आफैँले पत्रकारलाई जेल पठाउने फैसला गरेकोप्रति महासंघको गम्भीर चासो र चिन्ता छ’ महासचिव पुरीले जार्री गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘ सञ्चारमाध्यमले माफी मागेर गलत सामग्री हटाइसकेको अवस्थामा कुनै पनि फैसला वा निर्णय सञ्चार क्षेत्र नियन्त्रणका लागि दिर्घकालीन नजिर नबनोस् भन्ने कुरामा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’

सिधाकुरा डटकमले समाचार स्रोतलाई विश्वास गरेर गलत समाचार प्रकाशन/प्रसारण गरेको स्वीकार गर्दै समाचार हटाएको थियो । र स्रोतको भरपर्दा गलत समाचार प्रकाशित भएको भन्दै माफीसमेत मागिसकेको थियो । पत्रकार आचारसंहितामा स्रोतबाट प्राप्त सामग्री पत्रकारले प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने व्यवस्था नभएको र सञ्चारसम्बन्धी नीति तथा कानूनले त्यस्तो व्यवस्था नगरेको अवस्थामा प्रकाशित सामग्री गलत भएमा सच्चाउने व्यवस्था गरिए पनि त्यो गर्दागर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई इन्कार गर्दै जरिवाना र फैसला सुनाएको छ ।

सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीमा चित्त नबुझेमा प्रचलित कानूनको अधीनमा रहेर प्रेस काउन्सिल नेपाल र अदालतबाट निरुपण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता महासंघ रहेको विज्ञप्तिमा महासचिव पुरीले उल्लेख गरेका छन् । महासंघले मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयबाट हुने कुनै पनि फैसला संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध हुनु नहुँने महासंघले बताएको छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताको पक्षमा नेपाल सरकार, न्यायालय र अन्य सम्बन्धित पक्षलाई गम्भीर हुन महासंघले आग्रह गरेको छ ।

सर्वोच्चले ‘सिधाकुरा डटकम’ का युवराज कँडेल र नवीन ढुंगानालाई ३, ३ महिनाको कैद सजाय तथा सिधाकुरा अनलाइनलाई ५ हजार जरिवाना हुने पनि फैसला गरेको छ ।

सिधाकुराले ‘डार्क फाइल’ का नाममा प्रसारण गरेको अडियो सामग्री ‘फेक’ भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चको ९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै उत्पादक तथा प्रसारकहरूलाई आइतबार कैद सजाय सुनाएको हो ।