काठमाण्डु- विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई नियन्त्रणमा लिएको घटनाका कारण नेपाल प्रहरी विवादमा परेको छ।

नेपाल प्रेस काउन्सिलको कार्यक्षेत्रमा घुसेर गरिएको धरपकड र पक्राउले वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार नै आलोचनाको केन्द्रमा परेको छ।

शुक्रबार भएको धरपकडको घटनापछि नेपाल प्रहरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको चासो सम्बोधन गर्ने क्रममा केही सञ्चारकर्मीलाई साइबर ब्युरोमा बोलाइएको स्वीकार गरेको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले शनिबार राति १ बजेर ३३ मिनेटमा जारी गरेको सन्देशमा पछिल्ला दिनमा नेपाल प्रहरीविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमबाट भइरहेको ‘गलत समाचार तथा सन्देश’बारे प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट चासो व्यक्त भएपछि आफूहरू सक्रिय भएको उल्लेख गरेको छ।

नेपाल प्रहरीको व्यावसायिकता, सर्वसाधारणमा रहेको विश्वास, सरकार र प्रहरी संगठनबीचको सम्बन्ध तथा अनुसन्धान प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा जनमानसमा नकारात्मक भावना फैलिन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो देखाएको प्रहरीको दाबी छ।

त्यही चासो सम्बोधन गर्ने क्रममा त्यस्ता समाचार तथा प्रचारबाजीको सत्यता, तथ्यपरकता र कानुनी आधारबारे सामान्य जानकारी लिन केही सञ्चारकर्मीलाई नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा बोलाइएको प्रहरीले जनाएको छ।

‘सो सम्बन्धमा त्यस्ता प्रचारबाजीको सत्यता, तथ्यपरकता र कानुनी आधारका बारेमा सामान्य जानकारी लिने उद्देश्यले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले केही सञ्चारकर्मीहरूलाई कार्यालयमा बोलाएको कार्य प्रहरीको कार्यसम्पादन अन्तर्गतको सही मनसाय हो,’ नेपाल प्रहरीले भनेको छ।

प्रहरीले यसलाई सुरक्षित समाज निर्माणका लागि सबै जनमानसबाट सहयोग पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयासका रूपमा पनि व्याख्या गरेको छ।

यसअघि समाचार लेखेकै आधारमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारलाई प्रहरीले कार्यालयमै पुगेर नियन्त्रणमा लिएको तथा केही पत्रकारको खोजी भइरहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै पत्रकार र राजनीतिक दलहरूले समेत विरोध जनाएका छन्।

विवाद चर्किएपछि आएको नेपाल प्रहरीको पछिल्लो स्पष्टीकरणले भने पत्रकारमाथिको कारबाहीको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोसमेत जोडिएको स्पष्ट गरेको छ।

यद्यपि प्रहरीले आफू राज्यको चौथो अंगका रूपमा रहेको प्रेसप्रति सकारात्मक रहेको दाबी गरेको छ। ‘नेपाल प्रहरी जहिले पनि सकारात्मक भावनाका साथ प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारकर्मीहरूको सुरक्षाप्रति सदैव प्रतिबद्ध र कटिबद्ध रहने’ प्रहरीको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोपछि प्रहरीको साइबर ब्युरो सक्रिय भएर सञ्चारकर्मीलाई बोलाइएको तथ्य स्वीकारेपछि प्रेस स्वतन्त्रता, सरकारको चासो र प्रहरी अनुसन्धानको सीमाबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ।