काठमाडौं – श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी तथा कामदारको पारिश्रमिकका विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेशपछि सरकार ‘भ्याकेट’ जाने भएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पारिश्रमिक बढाउने विषय जायज भएकाले भ्याकेटको तयारीमा लागेको बताएका हुन्।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘सञ्चारगृहमा काम गर्ने पत्रकार तथा कामदारको पारिश्रमिक तीन वर्षदेखि बढेको छैन, यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ। हामी भ्याकेटमा जान्छौँ। अदालतमा हाम्रो मत राख्छौँ।’

सरकारले गत असोज ३० गते राजपत्रमा प्रकाशन गरी पारिश्रमिक वृद्धि गरेको थियो भने सर्वोच्च अदालतले सोमबार श्रमजीवी पत्रकारबाहेक अन्य कामदार, कर्मचारी तथा मजदुरको पारिश्रमिक वृद्धि नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।