काठमाण्डु – उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपालले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ मा समर्थन नगर्ने संकेत गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस निकट स्रोतका अनुसार जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा समर्थन गर्न नसकिने बताएका हुन् । अन्य पाँच अध्यादेशमा भने समर्थन गर्ने संकेत गरेको कांग्रेस निकट स्रोतले जानकारी दियो ।

सरकारले १८ माघमा सरकारले संघीय संसद्का दुवै सदनमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी, निजीकरण ऐन (२०५०)लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । ती मध्य भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा यादवले अब्जेक्सन जनाएका हुन् ।

जसपा नेपालले निकुञ्ज र वन क्षेत्रको जग्गासमेत व्यक्तिलाई दिन सकिने कानुनी व्यवस्था गरिएकाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा विमति जनाउँदै आएको छ । अध्यादेशमा घरजग्गाको कारोबारदेखि अपार्टमेन्ट, हाउजिङलगायत विषयसमेत जोडिएका छन् ।

चुरेमा बस्ती बसाउने गरी अध्यादेश ल्याइएको आरोप मधेस केन्द्रित दलहरूले लगाइरहेका छन् । चुरेमा बस्ती बसाल्दा सडक बनाइने, विकासे पूर्वाधार बनाइने त्यसका लागि डोजर चल्ने र मधेश मरुभूमिमा परिणत हुने भन्दै जसपाले आपत्ति जनाइरहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।

मधेशमा रहेका निजी पोखरीलाई स्थानीय तहले सार्वजनिक भनेको र अध्यादेशले त्यसलाई सम्बोधन नगरेकोमा जसपा नेपाल असन्तुष्ट रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

जसपा नेपालले अध्यादेश संसद्को दैनिक कार्यसूचीमा राखिएपछि मात्रै के गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने बताएको छ । अध्यक्ष आदवले आइतबार बसेको संसदीय दलको बैठकपछि अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने दैनिक कार्यसूची सार्वजनिक भएपछि मात्रै आफूहरूले निर्णय गर्ने बताएका थिए ।