काठमाडौं – भारतले जारी गरेको नयाँ नक्साको विरोधबारे नेपाल सरकारले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

बुधबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय नक्सामा कालापानी समेटिएको विषयमा आएका समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्नेमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुई देशबीच टुंगिन बाँकी रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरू दुबै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनु पर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा स्पष्ट छ ।’

परराष्ट्रले दुई मित्र राष्ट्रबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज तथ्य प्रमाणको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनु पर्नेमा नेपाल दृढ रहेको उल्लेख गरेको छ ।

यस्तो छ विज्ञप्तिको पूर्णपाठ

भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको नयाँ राजनीतिक नक्शालाई लिएर नेपालको कालापानी क्षेत्र सम्बन्धमा प्रकाशित विभिन्न समाचार एवं टिप्पणीप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ ।

नेपाल तथा भारतका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगका बैठकहरूबाट दुई देश बीचका समाधान हुन बाँकी सीमा सम्बन्धी समस्याहरूको समाधानको लागि प्राविधिकहरूको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ ।

दुई देश बीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरू दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुङ्ग्याउनु पर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा स्पष्ट छ ।

नेपाल सरकार नेपालको अन्तर्रा्ष्ट्रिय सिमाना रक्षाको लागि प्रतिबद्ध रहेको र दुई मित्र राष्ट्रहरू बीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनु पर्ने मान्यतामा दृढ रहेको छ ।