काठमाण्डु – निजामती सेवाका अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारी र सरकारबीच सहमति भएको छ । सरकारसँग मौखिक सहमतिसँगै करार कर्मचारीहरूको आन्दोलन रोकिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारी संघर्ष समितिका प्रतिनिधिलाई आर्थिक दायित्वका निम्ति मन्त्रालय तयार रहेको आश्वासन दिएपछि सहमति भएको हो ।

त्यसअघि बुधबार प्रधानमन्त्री वालेन शाह का प्रशासनिक सल्लाहकार सुदीप ढकाल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले संघर्ष समितिका प्रतिनिधिसँग पुनः वार्ता गरेका थिए ।

वार्तापछि अस्थायी, कारार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई तत्कालका निम्ति सेवामा निरन्तरता, ठेक्का प्रणालीमार्फत आउट सोर्सिङको अवधारणा हटाउने, कर्मचारीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन ओएनएममार्फत गर्ने र सरकारकै संरक्षणमा रहने गरी कम्पनी मोडलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत एउटा संस्था खडा गर्ने समझदारी भएको संघर्ष समितिका संयोजक श्याम सापकोटाले जानकारी दिए ।

उनले अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई कुन–कुन सुविधा दिन मिल्छ भन्ने हेरेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने, साउन १ गतेदेखि निजामती कर्मचारीको बढेको तलब, प्रोत्साहन भत्तासहितका सुविधा उपलब्ध गराउने गरी संघीय मामिला मन्त्रालयले प्रस्ताव मन्त्रिापरिषद्मा लैजाने समझदारी भएको बताए ।

यस्तै कतै दरबन्दी नभएर फाजिल हुने अवस्था आएमा अस्थायी तथा करार सेवाका कर्मचारीलाई सम्मानपूर्वक बिदाइ गर्ने पनि समझदारी भएको छ ।

उनका अनुसार अब करार सेवाबाट बिदा हुँदा समेत कर्मचारीले ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’अन्तर्गत निश्चित सुविधा पाउने छ । संघीय सेवामा १४ हजार, प्रदेशमा आठ हजार र स्थानीय तहमा ३५ हजार अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत छन् । संस्थानमा पनि दुई हजारभन्दा धेरै यस्ता कर्मचारी छन् ।

सरकारले खर्च कटौती र सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले करार, ज्यालादारी र अस्थायीलाई हटाउने तयारी गरेको थियो । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै (१ साउन) श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई हटाउन लागेपछि संघर्ष समिति बनाएर उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।