काठमाण्डु – महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समयमा कर्मचारी पदपूर्ण गर्नुपर्ने बताएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमोजिम स्थानीय तहको कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार र स्थानीय आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा स्थानीय तहमा संगठन संरचना कायम हुने व्यवस्था रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनले स्थानीय तहका लागि ६६ हजार ९०८ दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा २०७६।३।३१ सम्म ४३ हजार ८०६ समायोजन भएको अवस्था रहेको जनाएको छ । पदपूर्ति न्यून हुँदा सेवा प्रवाहमा असर पर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।